पोखरेबगर । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नौ महिनामा पन्ध्र प्रतिशत मात्र बिकास बजेट खर्च गरेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक कामलाई ठप्प बनाएर घुमघाममा निस्किएका छन् ।
गत चैत २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले गरेको रु. दश लाख बिनियोजन भएको स्थानीय तहको असल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गर्न छिमेकी जिल्ला मुस्ताङका स्थानीय तहहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बिाहनामा मुक्तिनाथ तिर्थयात्रा र कोरला नाकाको भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
बुधबार साँझ मुक्तिनाथ पुगेका उनिहरु उपल्लो मुस्ताङ स्थित कोरला नाकासम्म पुगेर बैशाख ११ गते फर्कने कार्यक्रम बनाएका छन् । महिनौ अघि काम सकेका उपभोक्ता समिति र निर्माण ब्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मुस्ताङ यात्रालाई “कुबेलाको भ्रमण”को रुपमा आलोचना, बिरोध र टिप्पणी हुन थालेको छ ।
गत फागुनमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबिन सुबेदी सरुवा भएर गएपछि डेढ महिनासम्म प्रशासनिक नेतृत्व बिहिन बनेको थियो । गत चैत २० गते मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पोखराबाट सुरुण शर्मा पौडेल अन्नपूर्णमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हाजिर हुन आउनुभएको थियो ।
पौडेलले कार्यालयमा बसेर नियमित काम गर्न नसक्दा गाउँपालिकाका पदाधीकारी, जनप्रतिनिधि देखि राजनीतिकर्मी र सरोकारवालाहरुले उनको कार्यशैलीप्रति टिप्पणीसँगै बिरोध गर्न थालेका छन् ।
उपाध्यक्ष केशमाया मगर, ६ वटा वडाका अध्यक्ष सहित कार्यपालिकाका १२ जना सदस्य सहभागि भ्रमण टोलीमा प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँगै लेखा अधिकृत जय सुबेदी, शिक्षा शाखाका भरत पुन र अन्य दुई जना कर्मचारी पनि सहभागी छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन, वडा नम्बर ३ दानाका अध्यक्ष नरसिंह पुर्जा र वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश फगामी भने भ्रमणमा सहभागी हुनुभएको छैन् ।
बैशाखको सुरुमा प्राप्त विवरण अनुसार पुजिगत (बिकास बजेट) तर्फ १५ करोड ५६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको अन्नपूर्णले जम्मा दुई करोड ३५ लाख १६ हजार ४०० रुपैयाँ अर्थात १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जुन खर्चको अवस्थालाई लाजमर्दो मानिएको छ ।
त्यसैगरी नौ महिनाको अबधीमा चालु तर्फ २९ करोड ५६ लाख ७५ हजार ६३० रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेकोमा नौ करोड ५० लाख २६ हजार ५६ अर्थात ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्य स्थानीय तहहरुले पुँजिगत तर्फ सरदर तीस प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम बिकास बजेट परिचालन गर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा आउँछ ।
“वार्षिक कार्यक्रम र स्विकृत बजेट अनुसार कार्यापालिकाको बैठकले निर्णय गरेर मुस्ताङका सबै स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया गर्न आएका हौ,” प्रमुख प्रशासकीय शर्माले भन्नुभयो “म आएपछि पनि आएका उपभोक्ता समिति, निर्माण ब्यवसायी र आपुर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेका छौ । आज पनि दुई वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेर आएको हो । लेखाको सर पनि आएको हुनाले अब दुई दिन आर्थिक र प्रशासनिक काम हुदैन् । सम्पर्क गरेकालाई ११ गतेपछि आउन भनेका छौ ।”
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेको एक उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीले दुई महिनाअघिनै काम सकेपनि कहिले प्रशासकीय अधिकृत नहुने र आएपछि पनि बैठक, गोष्ठि, तालिमको बाहनामा कार्यालयमा नबसेकाले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण सामग्री बिक्रेता र मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को अर्को उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीले पनि छिटो काम गर्न दवाव दिएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले काम गरेको महिनौ बितेपनि भुक्तानीमा चासो नदिई घुमफिरमा निस्कनु लापरबाही, जवाफदेहिताको कमी र अराजकताको उपज भएको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले प्रशासकीय र लेखा अधिकृतलाई कामको चाप भएको बेला भ्रमणमा नजान भनेको नमानेपछि मैले के गर्ने त ? भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । भ्रमणमा सहभागी वडा न. २ का वडा अध्यक्ष ओमप्रकाश फगामीले कार्यवाहकलाई जिम्मा दिएर आएकाले वडाको नियमित काममा असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिदै उपभोक्ता समितिहरुलाई सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरुले ब्यवस्थापन गरेको दावी गर्नुभयो ।
गाउँ कार्यपालिकाका प्रवत्ता समेत रहनुभएका वडा न. ६ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवालले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मोवाइल उठाउनुभएन् । गाउँसभाका एक जना सदस्यले जनताको सेवा र काम गर्न छाडेर गरिएको भ्रमणले बजेट सकिएपनि उपलब्धी र प्रतिफल नदेखिने बताउनुभयो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पछिल्लो समय कर्मचारीहरुको अराजकता र लापरबाही बढेको गुनासो बढेको छ । बिदा हुनुभन्दा एक दिन अघिनै कार्यालयबाट निस्कने केही कर्मचारीहरु बिदा सकिएको भोलीपल्ट दिउँसो दुई बजेतिर कार्यालयमा हाजिर हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । यसैगरी एकै जना कर्मचारीले एकै महिनामा २४ दिनसम्मको भ्रमण भत्ता खाएको महालेखा परिक्षकको टोलीले औल्याएको छ ।
विभिन्न बाहनामा स्थानीय तहलाई बजेट मागेर, बिल भुक्तानी गर्न दवाव दिने र लगाएर लाचार बन्दै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी पालिकाका कर्मचारीहरुको बेतिथि नियन्त्रणमा निरिह र मुखदर्शक भएर बसेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
