बेनी । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनका स्वकीय सचिव (पिए) प्रकाश पौडेलले २०७५ माघमा बेनीको गणेशटोलमा म्याग्दी–कोरला मासु पसल खोल्नुभयो ।
प्रदेश सरकार अन्तरगतकै भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीबाट पौडेलले फ्रेस हाउस सुदृढीकरण कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान लिनुभएको थियो ।
अनुदान प्रयोजनका लागि केन्द्रमा पेश गरेको कागजातमा मासु पसल सञ्चालनका लागि दश वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता गरेका छन् । छामा÷ठुलीआमाका छोरा दिनेश ढुङ्गानाको घरको सटरमा पौडेलले खोलेको मासुपसल एक वर्षयता बन्द छ ।
‘म मन्त्रालयमा आएपछि जिम्मा दिएको साथिहरुले चलाउन सक्नुभएन । यो बिजनेशमा म पुरै लसमा छु,’ उहाँले भन्नुभयो ‘अब छिट्टै आएर अरु कसैलाई सञ्चालन गर्न दिने सोचमा छु । स्टक्चर सब ठिक छ । एक, दुइदिनमै मासु पसल चल्छ ।’ राजनीतिको आडमा कृषकका लागि आएको अनुदान हत्याएर उद्देश्य अनुसार काम नगर्ने प्रवृतिको उदाहरण हो म्याग्दी–कोरला मासु पसल ।
पौडेल सहित नेकपाको बिद्यार्थी संगठन अनेरास्ववीयूका जिल्ला संयोजक सुवास बिश्वकर्मा, जनक विश्वकर्मा लगायतले मासु पसलका साथै बेनीकै बालमन्दिर चोकमा पोल्ट्रि सप्लायर्स खोलेका थिए । उनिहरु अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा आवद्ध छन् ।
सञ्चालन गरेको एक वर्षमै ब्यवसाय बन्द गरेपछि उनिहरुलाई कुखुरा बेचेका दर्जनौ कृषकहरुको लाखौ लगानी डुबेको छ । दुई वर्षअघि एक लाख ७८ हजार २८० रुपैयाँको कुखुरा बेचेका अन्नपूर्ण–२ भुरुङ तातोपानीका राम थापा क्षेत्रीले अझै पुरा भुक्तानी नपाएको बताउनुभयो ।
‘दुई पटक पैसानै नभएको बैंकको खाताको चेक दिएका थिए । मिडिया र कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएपछि आज (बिहिबार)सम्म एक लाख साठी हजार दिएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘कुखुरा बेचेको पैसा समयमा नपाउँदा दाना, चल्ला आपुर्ति कर्तालाई भुक्तानी दिन सकिन् । ब्यवसाय प्रभावित भयो ।’
उनिहरुलाई एक वर्षअघि ७५ हजार रुपैयाँको कुखुरा बेच्नुभएका बेनी–६ एकपाटेका अमृत बानियाले ४५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएका गुनासो गर्नुभयो ।
राजनीतिको आडमा पसल सञ्चालकले पैसा दिन आनाकानी गर्ने, फोन नउठाउने र उल्टै धम्काउन थालेका कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् । सम्पर्कमा आएका पिडित कृषकहरुका अनुसार उनिहरुले करिब बीस जनाको दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी डुबाएका छन् । भुक्तानी दिएका छैनन् ।
कोरोनाका कारण पसल बन्द गर्नुपरेको, पौडेल मन्त्रालयमा गएको, बजारबाट मासु, दाना र चल्लाको पैसा नउठेकाले कृषकहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेको मासु र पोल्ट्रि फर्म सञ्चालक मध्यका एक सुवास बिश्वकर्माले बाहना बनाउनुभयो ।
‘हामीले दिदैनौ भनेका छैनौ, उहाँहरुले पाउनुहुन्छ,’ तर्किन खोज्दै उहाँले भन्नुभयो ‘हामीलाई पनि धेरैले ब्यालेन्स नभएको बैंकको चेक दिएका छन् । बजारबाट पैसा उठाएर तिर्नुपर्नेलाई दिन्छौ ।’ पछिल्लो तीन वर्षसम्म अनुदान नलिएको र तीन वर्षसम्म आफै पसल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर अनुदान लिनुभएको थियो ।
अनुदान लिएर फर्म सञ्चालन नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या देखिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख इन्द्रबहादुर भट्ट बताउनुहुन्छ । ‘आवेदन खुलाउँदा दश वर्ष सम्म निरन्तर गर्नुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ,’ उनले भने ‘तर अनुदान लिएर फर्म नचलाउनेलाई मौखिक रुपमा सचेत बनाउने बाहेक अरु केही गर्न सक्ने कानुन छैन् ।’
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विभिन्न शिर्षकमा ३९ जना कृषकहरुलाई एक करोड २६ लाख बीस हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न शिर्षकमा अनुदान बाड्न केन्द्रलाई छ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ ।
तर नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर कागजमा फर्म खोलेर सरकारी अनुदानमा हालीमुहाली गर्नेहरुका कारण वास्तविक कृषक र ब्यवसायी समक्ष यस्ता कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् । अनुदान पाएका फर्मले निरन्तरता पाए नपाएको बिषयमा अध्ययन हुन सकेको छैन् ।
