
बेनी ः सुख्खायामसँगै म्याग्दीमा डढेलोको जोखिम बढेको छ । पालुवा पलाउने बाहना र आगोको जथाभावी प्रयोगले वनजंगलमा डढेलोको जोखिम बढेको हो ।
आगलागीका घटनाले वनजंगलसँगै, वन्यजन्तु, जडीबुटी र पर्यावरणमा विनाश निम्त्याउने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत बसन्तकेशव अधिकारीले ९६ प्रतिशत ढडेलोको कारण मानवीय लापरबाही भएको पाइएको बताउनुभयो ।
“घाँस पलाउने बाहना, अवैध शिकार र आगोको जथाभावी प्रयोगले वन जङ्गलमा डढेलोको जोखिम बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो “खोरीया फडानी गरी खेती गर्न, हिंस्रक वन्यजन्तु धपाउन, वन्यजन्तुको शिकार, वन अपराध लुकाउन, वन कर्मचारी वा छिमेकी वन उपभोक्ता समूहसँगको रीसीइवीका कारण डढेलो लगाउने गरेको पाइएको छ ।”
फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिनामा बढी डढेलो लाग्ने गरेको छ । रुख बिरुवा, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पन्छीको वासस्थान डढेलोबाट नष्ट हुने गरेको छ । डढेलो निभाउने क्रममा विगतका वर्षमा मानवीय क्षति भएको थियो । म्याग्दी डढेलोको जोखिमका हिसाबले नेपालका ७७ जिल्ला मध्य ३० औ स्थानमा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा एक सय दुई ठाउँमा सान सय ९० हेक्टर, २०८०÷०८१ म एक सय ४५ स्थानमा आठ सय ९० हेक्टर र २०८१÷०८२ मा एक सय १५ स्थानमा आठ सय पाँच हेक्टर वन डढेलोले क्षति गरेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
गोठालाले राम्रो घाँस पलाउँछ भनेर जङ्गल र भिरमा आगो लगाउने चलन छ । शिकारीले वन्यजन्तु र पन्छीलाई भगाउन डढेलो लगाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा डढेलोको क्षतिको विवरण संकलन गर्न थालिएको वन अधिकृत चन्द्रमणी सापकोटाले बताउनुभयो ।
जिल्ला स्तरमा वनडढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना बनाएर सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गरिएको उहाँले बताउनुभयो । डढेलो लाग्न नदिन प्रतिकारात्मक र लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिन नियन्त्रणत्मक रणनीति बनाइएको छ । सम्भव भएको ठाउँमा मानवीय र भौतिक सम्पत्ति जोगाउने रणनीति लिइएको छ ।
वन उपभोक्ता र विद्यालय स्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रमका साथै सुरक्षा निकायलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको वन अधिकृत शान्तिकुमारी शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पानी संकलन र वन्यजन्तुलाई पानीका लागि मानव बस्तीमा आउन नपरोस भनेर यस वर्ष छ वटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माणको तयारी भएको छ ।
म्याग्दीमा दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । ३६ दशमलव ७६ प्रतिशत वन, एक दशमलव ८५ प्रतिशत झाडी र २१ दशमलव २७ प्रतिशत चरन क्षेत्र छ । तीन सय ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् ।
वन ऐन २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगो लाग्ने हुने कुनै कार्य गरेमा आगोलागीबाट बनमा भएको सम्पूर्ण क्षतिको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु. ६० हजार सम्म जरिवाना तथा दुवै सजाय हुन सक्ने ब्यवस्था छ ।

