
मुना ः म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–३ स्थित दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदा दर र मुदीका बासिन्दालाई समस्या भएको छ ।
दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि चार वर्षअघि सर्वेक्षण भएपनि बजेट र योजनाको अभावका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । पुल नहुँदा धवलागिरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ दर र वडा नम्बर ४ को मुदीका बासिन्दा मर्कामा परेका दर गाउँका पारस बुढाले बताउनुभयो ।
हिउँदमा ह्युम पाइप राखेर सवारी साधन आवत जावत गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । बर्खामा दरखोलामा बाढी आउँदा असार देखि कात्तिक महिनासम्म सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्दैनन् ।
दर, मुदी, बगर, नाउरा, नेरवाङ, चेचुङ, खिवाङ र खाम्ला बस्तिलाई गाउँपालिकाको केन्द्र मुना सँग जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि दरखोलामा पुल आवश्यक रहेको छ । यी गाउँहरुमा करिब सात सय घरपरिवारको बसोबास रहेको छ ।

मुदीको धौलागिरि युवा क्लवका अध्यक्ष बिशाल घर्तीले दरखोलाको मोटरेबल पुल आफूहरुको प्रमुख माग र आवश्यकता भएको बताउनुभयो । आसन्न प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गाउँमा आएका उमेद्वारहरुसँग दरखोलामा पुल बनाउन माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पुल नहुँदा बर्खा याममा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई अस्पताल लैजान, कृषि र पशुजन्य वस्तु बजार पठाउन समस्या भएको दरका हरिप्रसाद बुढाले गुनासो गर्नुभयो । दरखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि धवलागिरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ म रु. ५० लाख र २०८१÷०८२ मा रु. ३० लाख बजेट बिनियोजन भएपनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण बजेट थपेर स्रोत सुनिश्चितता गराउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा संघीय सरकारसँग माग गरेको योजना सम्बोधन नभएपछि गाउँपालिकाले रु. १५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा दर, मुदी क्षेत्रमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुसँग समन्वय गरेर दरखोलामा बेलिब्रिज बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पुलमा खर्च गर्न नहुने अडानमा छन् । जलविद्युत आयोजनाहरु थप ब्ययभार ब्यहोर्न चाहदैनन् । गाउँपालिकासँग आवश्यक पर्ने पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभावका कारण दरखोलामा पुल बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।

