एल.बि.रेड
नेपालको पारिस्थितिक अर्थ र भू–राजनीति यसको भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा दुई उदाउँदा विश्वशक्ति भारत र चीनको बीचमा रहेको यसको रणनीतिक अवस्थाले गहिरो रूपमा निर्धारण गरेको छ यो शाह वंशको उदय, राणाहरुको उदय र प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र सम्म नै कायम नै छ र रहने पक्का नै छ र हो । दक्षिण एसियामा अवस्थित सानो, भू–आवेष्ठित र पहाडी राष्ट्रका रूपमा नेपालको राजनीतिक र आर्थिक छनोटहरू सधैं हिमालय क्षेत्रमा रहेको यसको अवस्थिति र वरपरका क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी शक्तिसन्तुलनबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् जसमा नेपाल खाने भारतको दाउ छ भने चीन विभाजन गर्ने अमेरिको दाउ । नेपालमा पारिस्थितिकी, भूगोल, अर्थतन्त्र र राजनीतिबीचको सम्बन्ध अलग–अलग होइन, बरु आपसमा गाँसिएका शक्तिहरू हुन्, जसले देशको विकासमार्ग, कूटनीतिक व्यवहार, सुरक्षा चासो र राष्ट्रिय आकांक्षालाई आकार दिन्छन् छिमेकी विना त हाम्रा पाङग्रामा ओत लागेको हुन्छ र छ चाहे आन्तरिक वा बाह्य मामिलामा ।
भौगोलिक रूपमा नेपाल उत्तरतर्फ चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्वत र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिमतर्फ भारतले घेरिएको छ भनौ नेपाल भारत परिवेष्ठित छ व्यपार वा राजनितिका लागि । यो विशिष्ट अवस्थिति नेपाललाई ऐतिहासिक रूपमा दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूबीच कहिलेकाहीँ बफर राज्य, कहिलेकाहीँ सेतु, र कहिलेकाहीँ प्रभावको प्रतिस्पर्धास्थल बनाउँदै आएको छ जसमा चीन आर्थिक साम्रराज्य चाहान्छ भने भारत प्रतिरक्षा । उत्तरतर्फको हिमालय पर्वतमाला प्राकृतिक अवरोधका रूपमा रहेको छ भने दक्षिणतर्फ भारतसँगको खुला र सजीव सिमानाले गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ । यस भूगोलले नेपाललाई एकातर्फ संरक्षण दिएको छ भने अर्कोतर्फ सीमित पनि बनाएको छ । इतिहासमा हिमालयले प्रत्यक्ष आक्रमणहरूलाई सीमित गरेर नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन सहयोग ग¥यो, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच, पूर्वाधार विकास र आर्थिक एकीकरणलाई पनि चुनौतीपूर्ण बनायो जसको फाइदा भारतले रोटी बेटी भनेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गर्यो र मौका पायो ।
सानो क्षेत्रफल भए पनि नेपालको पारिस्थितिक विविधता असाधारण छ । छोटो उत्तर–दक्षिण दूरीभित्रै देश तराईका समथर मैदानदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्म फैलिएको छ । यस ठाडो पारिस्थितिक विविधताले समृद्ध जैविक विविधता, विभिन्न जलवायु क्षेत्र र विशाल प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू सिर्जना गरेको छ । वन, नदी, हिमनदी, उर्वर मैदान र खनिज स्रोतहरू नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिका पारिस्थितिक आधार हुन् । हिमालयका हिमनदी र मनसुन वर्षाले पोषित नदी प्रणालीले नेपाललाई विश्वकै उच्च जलविद्युत सम्भावना भएका देशहरूमध्ये एक बनाएको छ । तर यी नाजुक पारिस्थितिक प्रणालीहरू जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, माटो कटान र बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन् जसका लागि हामी र हाम्रो राज्य संरचना भने कमजोर र सधैँ विदेशीहरुको मुख ताक्ने बानीमा भर परेको छ जबकी हामी हाम्रा साधन र स्रोतको प्रयोग गर्न पनि अरुको आदेशमा भर पर्ने अवस्था हो अझ भनै हामी देशमा माग्नेको हातमा सुनको थाल जस्तो अवस्थामा छौ ।
नेपालको पारिस्थितिक सम्पदा यसको आर्थिक आकांक्षासँग लामो समयदेखि जोडिएको छ । जलविद्युतलाई नेपालको भावी आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ मात्रै गरिने होइन् । हिमालयबाट तराईसम्म बग्ने हजारौं नदीहरूले घरेलु प्रयोग मात्र नभई छिमेकी राष्ट्रहरूलाई विद्युत निर्यात गर्ने अपार सम्भावना दिएका छन् तर हामी नै विधुतको अभावमा छौ । तर जलविद्युत विकास केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, यो गहिरो रूपमा भू–राजनीतिक सम्वन्ध र खेल पनि हो । भारत र चीनसँग जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताहरू व्यापक रणनीतिक विचारसँग सम्बन्धित छन् । जलस्रोतको नियन्त्रण, बाढी व्यवस्थापन, सिँचाइ र ऊर्जा व्यापार सबै नेपालको भू–आर्थिक कूटनीतिका अंग हुन् जसमा भारतलाई चीनले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ भने नेपाललाई भारतले ।
व्यापार र पारवहनका लागि भारतमाथिको निर्भरता नेपालको भू–राजनीतिक विशेषताको प्रमुख पक्ष हो । भू–आवेष्ठित राष्ट्र भएकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाह र यातायात मार्गमा धेरै निर्भर छ वा हाम्रो व्यापार भारत परस्त छ । परम्परागत रूपमा नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । यस आर्थिक अन्तरनिर्भरताले बजार र आवश्यक वस्तुहरूमा पहुँच दिएको छ, तर यसले जोखिम पनि सिर्जना गरेको छ जस्तै नाकावन्दी, । दुई देशबीचको राजनीतिक तनाव, विशेषगरी सिमाना विवाद र संविधानसम्बन्धी मतभेदका अवधिमा, आपूर्ति अवरुद्ध भएका उदाहरणहरू छन् । यस्ता घटनाहरूले व्यापार मार्ग विविधीकरण र एकै छिमेकीमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउने नेपालको चाहनालाई बलियो बनाएका छन् तर नेपालमा आउने राजनैतिक अस्थिरतामा र नेताहरुको द्धैध चरित्रका कारण चीनले खासै विस्वास गरेको पाइदैन् ।
हालका वर्षहरूमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिअन्तर्गत चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको छ तर चीनले विस्वास गर्दैन । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनाहरूले नेपालको चासो आकर्षित गरेका छन्, जसमा हिमालय हुँदै रेलमार्ग जोड्ने प्रस्ताव पनि समावेश छन् । यी पहलहरू केवल आर्थिक मात्र नभई रणनीतिक महत्वका छन् यसबाट चीनले नेपाल विकास गर्न खोजेको होइन यहाँ त चीनले उत्तर भारतमा बजार विस्तार गर्न खोजेको हो । चीनसँगको सुधारिएको सम्पर्कले भारतीय पारवहन मार्ग माथिको निर्भरता घटाउन सक्छ, तर यसले ऋण दिगोपन, रणनीतिक समायोजन र क्षेत्रीय शक्तिस्पर्धासम्बन्धी प्रश्नहरू पनि उठाउँछ । आर्थिक विकासका लागि दुवै छिमेकीसँग सहकार्य गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम राख्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ र अवको निर्वाचन पछि यो झन पेचिलो वन्ने पक्का छ ।
नेपाल–भारत खुला सिमाना हाम्रोे सम्बन्धको अद्वितीय विशेषता हो । दुवै देशका नागरिकहरू काम, बसोबास र व्यापारका लागि स्वतन्त्र रूपमा सिमाना पार गर्न सक्छन् । लाखौं नेपाली नागरिक भारतमा कार्यरत छन्, र भारतसहित खाडी तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाबाट आउने विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यो श्रम आप्रवासन नेपालको पारिस्थितिक–राजनीतिक यथार्थको महत्वपूर्ण पक्ष हो । एकातर्फ विप्रेषणले घरपरिवारको आय र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनाएको छ, अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता नेपालको सीमित औद्योगिकीकरण र रोजगारी अवसरको अभावलाई संकेत गर्छ र यो वैदेशिक रोजगारीको क्रमले नेपाललाई दिगो आर्थिक विकास हुन बाट रोक्छ भने सधैँ परनिर्भरताको बाटोमा लैजान्छ ।
नेपालका पारिस्थितिक चुनौतीहरूले बढ्दो रूपमा राजनीतिक कार्यसूचीलाई प्रभाव पारिरहेका छ् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिँदै छन्, नदी प्रवाहमा परिवर्तन आइरहेको छ, र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढिरहेको छ । यी वातावरणीय जोखिमहरूको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभाव छ । नेपालबाट उत्पत्ति भएका नदीहरू भारत र बंगलादेशसम्म बग्ने भएकाले जल व्यवस्थापन सीमापार मुद्दा बनेको छ । त्यसैले नेपालको भू–राजनीति केवल भारत र चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित छैन, यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यसँग पनि जोडिएको छ । जलवायु कूटनीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकास नेपालको परराष्ट्र नीतिका महत्वपूर्ण आयाम बनेका छन् ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर छ । उर्वर तराई क्षेत्र, जसलाई प्रायः नेपालको अन्न भण्डार भनिन्छ, धान, गहुँ, तरकारी र अन्य कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण छ । तर यो क्षेत्र भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील पनि छ जसमा भारतको आँखा छ । तराईका समुदायहरूको भारतपारिका समुदायसँग गहिरो जातीय, सांस्कृतिक र भाषिक सम्बन्ध छ त्यही नै रोटी बेटी बन्न पुगेको हो र भारतमा यसको गलत अर्थ लगाइदै छ र नेपाली नागरिकताको माग पनि । यहाँका राजनीतिक आन्दोलनहरूले कहिलेकाहीँ बढी स्वायत्तता र प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन्, जसले पारिस्थितिको, पहिचान र राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्ध देखाउँछ । भूमि, वन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन राष्ट्रिय एकता र राज्य स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
नेपालको हिमाली क्षेत्र विश्वस्तरमा पारिस्थितिक महत्व राख्छ । विशाल हिम र ताजा पानीका स्रोतका कारण यसलाई “तेस्रो ध्रुव” पनि भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र दातृ निकायहरू संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र दिगो पर्वतीय विकासमा सक्रिय छन् तर यो प्रयास भनेको मनन गर्नु पर्ने प्रथम विश्वले हो तर त्यहाँ त आफ्नो देशको विकास भन्दा अरुको मतलव नै छैन् वा सोच्दैनन् । यस बाह्य संलग्नताले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग ल्याए पनि घरेलु नीतिहरूमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले नेपालको पारिस्थितिक शासन विश्वव्यापी मान्यता, सन्धि र वित्तीय संयन्त्रसँग जोडिएको छ जसलाई हामीले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न जरुरी छ ।
पर्यटन अर्को क्षेत्र हो जहाँ पारिस्थितिकी र भू–राजनीति भेटिन्छन् । नेपालका हिमाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र सांस्कृतिक सम्पदास्थलहरूले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन् । पर्वतारोहण, पदयात्रा र पारिस्थितिक पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्छ । तर पर्यटन राजनीतिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र वातावरणीय दिगोपनप्रति संवेदनशील छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति वा विश्वव्यापी संकटले पर्यटक आगमनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । साथै, नाजुक हिमाली पारिस्थितिक क्षेत्रमा अत्यधिक पर्यटनले वातावरणीय क्षति पु¥याउन सक्छ । आर्थिक लाभ र पारिस्थितिक संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक रूपान्तरणले यसको भू–राजनीतिक दिशालाई पनि प्रभाव पारेको छ । राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, र नयाँ संविधानको घोषणा पछि राज्य संरचना र शासन प्रणाली पुनःनिर्माण भएका छन् र पछिल्लो विद्रोह जेन जी । संघीयताले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ, जसले प्राकृतिक स्रोत र विकास आयोजनाको व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेका छन् तर भ्रष्ट राजनिति र राज्य संयन्त्रले देशको विकासमा त्यती प्रभाव पारेको छैन् । यस विकेन्द्रीकरणले स्थानीय सशक्तीकरणका अवसर सिर्जना गरेको भए पनि ठूला पूर्वाधार र वातावरणीय नीतिहरू कार्यान्वयनमा समन्वय चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ जहाँ तीन तहहरुमा समन्वयको अभावका कारण विकास र निर्माण प्राय ठप्प छन् ।
ऊर्जा राजनीति नेपालको भू–आर्थिक भविष्यको केन्द्रमा छ । जलविद्युतबाहेक सौर्य र पवनजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा पनि चासो बढिरहेको छ । भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउनु आर्थिक र रणनीतिक दुवै उद्देश्य हो । ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरता सँग सम्बन्धित छ । भारतसँगको सीमापार विद्युत व्यापार सम्झौताले अतिरिक्त विद्युत निर्यातका अवसर खोलेका छन्, तर क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरणका प्राविधिक र कूटनीतिक जटिलता सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको जल राजनीति दशकौँदेखि संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ । नदी आयोजनासम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरूले नेपालभित्र न्याय, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितबारे बहस उत्पन्न गरेका छन् । साझा नदीहरूको व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक भए पनि शक्ति असमानताले चुनौती सिर्जना गर्छ भने नेपाल भारतको आर्थिक असमानताका कारण पनि नेपाल लगानीमा पछाडी रहनाले केहि आयोजनाहरु अलपत्र छन भने केही लाई भारतको एकल स्वमित्वमा सुम्पनुपर्ने अवस्था हो । जलस्रोत पारिस्थितिक सम्पदा मात्र होइन, भू–राजनीतिक साधन पनि हो, र यो नेपालको क्षेत्रीय कूटनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ तर बजार व्यवस्थापन एक चुनौती हो ।
नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति पनि भू–राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गर्दैछ चीनले तिब्बतीहरुका कारण पश्चिमाहरु चीनमा खेलुन भन्ने चाहादैन त्यो नै उसको एक चीन निति हो र पर राष्ट्र निति पनि । पूर्वाधार लगानी, व्यापार सम्झौता र सांस्कृतिक आदान–प्रदान विस्तार हुँदै गएका छन् । तिब्बत नजिकको अवस्थाका कारण चीन नेपाललाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ठान्छ । नेपालका लागि चीन वैकल्पिक साझेदार हो, र तिव्वत सुरक्षाको कवज पनि, जसले लगानी र सम्पर्क विस्तारको अवसर दिन सक्छ तर केहि सर्तमा मात्र । रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिन नदिन सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ नेपालले । असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहँदै आएको छ र हुन आवश्यक पनि हो नत्र हामी दुई तरुल बीचको ढुंगा हुनेछौ ।
सुरक्षा पक्ष भूगोल र पारिस्थितिकीसँग गाँसिएको छ । सिमाना व्यवस्थापन, विपद् प्रतिक्रिया र स्रोतसम्बन्धी द्वन्द्व समाधानका लागि समन्वित राज्य कार्य आवश्यक छ । भारतसँगको खुला सिमानाले जन–जन सम्पर्क सहज बनाएको भए पनि तस्करी, मानव बेचबिखन र सुरक्षा चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ नेपालको आन्तरिक अस्थिरता भारतका लागि सुरक्षा खतरा हो भने चीनका लागी पनि उतिकै । उत्तरतर्फको दुर्गम हिमाली भूभागले ठूलो आवागमन सीमित गरे पनि चीनका लागि रणनीतिक महत्व राख्छ किनकि चीनका लागि तिब्बत भनेको सुरक्षा संयन्त्रको लागी अमेरिकी नजरमा चीन लाई एक चीन निति बाट बोलीले बोले पनि व्यवहारले देखाएको छैन र हैन पनि त्यसकारण नेपालको बाटो चीनलाई अमेरिकी खतरा सदैव रहेको छ भने भारत त्यसको भरौटे हो । नेपालको सुरक्षा नीति छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने दिशामा केन्द्रित छ र रहन जरुरी हो तर अवको सरकार र नयाँ संरचनाले लिने निर्णयमा भर पर्ददछ ।
दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा नेपाल सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्य हो जसमा भारत एक एकल भुमण्डल हो जसको इसारामा अरुको काम वा नाम मात्र हुन्छ । व्यापार, ऊर्जा र वातावरणीय व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यले नेपालको विकास सम्भावना बढाउन सक्छ तर भारत विना सम्भव छैन । ठूला राष्ट्रहरूबीचको भू–राजनीतिक तनावले यस्ता संगठनहरूको प्रभावकारिता सीमित बनाउने गरेको छ । नेपालले क्षेत्रीय स्थिरता र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्दै द्वन्द्वमा तानिन नदिने कूटनीतिक रणनीति अपनाएको हो र छ पनि र निरन्तरताको आवश्यकता जरुरी छ नत्र हाम्रो सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्न सक्छ ।
नेपालको पारिस्थितिक र भू–राजनीति प्राकृतिक सम्पदा, भौगोलिक सीमितता, ऐतिहासिक विरासत र समकालीन शक्तिसन्तुलनबीचको जटिल अन्तरक्रियाको प्रतिबिम्ब हो । हिमाल, नदी, वन र मैदानहरू केवल वातावरणीय तत्व मात्र होइनन्, ती राजनीतिक र आर्थिक सम्पदा पनि हुन्। भारत र चीनबीचको अवस्थिति अवसर र चुनौती दुवै हो । पारिस्थितिक सम्पदालाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्दै सार्वभौमिकता र स्थायित्व जोगाउन दिगो विकास, सन्तुलित कूटनीति र सुदृढ शासन अपरिहार्य छन् ।
नेपाल यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ वातावरणीय दिगोपन, आर्थिक रूपान्तरण र भू–राजनीतिक सन्तुलन एकसाथ मिलेर भविष्य निर्धारण गर्छन् । प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलन, संस्थागत सुदृढीकरण र छिमेकी तथा विश्वसँग रचनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न सकिएमा मात्र नेपाल समावेशी विकास र राष्ट्रिय सुदृढताका दिशामा अघि बढ्न सक्छ । बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा पारिस्थितिकी, अर्थतन्त्र र भू–राजनीतिबीचको नाजुक सन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने क्षमताले हाम्रो भविष्यको मार्ग तय गर्नेछ ।
