धवलागिरीबासीको आन्दोलन फिर्ता, जलविद्युत आयोजना निर्माण सूचारु हुने
बेनी ः म्याग्दीको धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक कम्पनी धौलागिरि कालिका हाइड्रोले लिखित प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
धौलागिरि कालिका हाइड्रोले धवलागिरी गाउँपालिकालाई बुधबार पत्र पठाएर कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार अध्यक्ष बिनोद कुँवर र प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान मगरलाई जिम्मेवारी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण कम्पनी इन्द्रेणी÷फेवा जेभीसँग समन्वय गर्न अध्यक्ष बिनोद कुँवरलाई अख्तियारी प्रदान गरेको जानकारी गराएको हो ।
“२०८२ फागुन १५ गतेभित्र इन्देणी÷फेवा जेभ र यस कम्पनीको अध्यक्षबीच पुल निर्माण कार्यको समझदारी सम्झौता भए लगत्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीसँग समन्वय गर्न सक्दो चाँडो पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौ,” आयोजनाले धवलागिरीका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा भनिएको छ “यस पत्रलाई आधार मानी दरवाङ म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्यमा भएको अबरोध हटाई सूचारु गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।”
स्थानीयबासीहरुको माग अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै मोटरेबल पुल निर्माण शुरु हुने सुनिश्चितता भएकाले आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दल र स्थानीय अगुवाहरुसँगको परामर्शमा आन्दोलन फिर्ता लिने र जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य सूचारु गराउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि गत पुष २७ गते दुखुबेशी र २८ गते फेदीमा भएको छलफलमा सहमती जुट्न नसकेपछि आन्दोलनकारीले पुष २५ गतेदेखि जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको अवरोधलाई यथावत राखेका थिए ।
धौलागिरि कालिका हाइड्रोका प्रर्वद्धकहरुले जनप्रतिनिधीहरुको सहजिकरणमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर पुल बनाउने उपाय निकालेका हुन् । धौलागिरी कालिका हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान मगरले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर जति सक्दो छिटो पुल निर्माण शुरु र सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
दरवाङ– दाङखोला– धारापानी– ताकम– मुना– लुलाङ– गुर्जा सडक अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका वडा नं.–५ र धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.–७ को सिमाना दाङखोलामा मोटरेबल निर्माणका लागि पुर्बाधार बिकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जे.भी. पोखराबीच बि.स. २०७६ जेठ २२ गते रु. एक करोड ९३ लाख २९ हजार चार सय ५७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
वि.स. २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १८ मिटर लामो मोटरेबल निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी भएको अवस्थामा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधको डुवान क्षेत्र पर्ने हुँदा प्रस्ताव गरिएको भन्दा दुई सय मिटर माथी पुल बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारी निकायबाट पुल नबनेको अवस्थामा आयोजनालेनै पुल बनाउने सहमति भएको थियो ।
वि.स. २०७६ असोज ५ गते धवलागिरि, मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी, आयोजना र पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा स्थानीयबासीहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकको तेस्रो नम्बर निर्णको बुदामा सरकारी पक्षबाट पुल निर्माण नभएमा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाले बनाउने उल्लेख भएको आधारमा जनप्रतिनिधी र स्थानीयबासीहरुले आयोजनालाई दवाव दिएका हुन् ।
वि.स. २०७७ जेठ २० गते आयोजनाले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्माण कार्य सूचारु गराउन पत्राचार गरेको थियो । आयोजनाले पत्राचार गर्नुअघि वि.स. २०७७ असारको बाढीका कारण पूर्वाधार कार्यालयले पुलको लम्बाई बढाएर १८ बाट २५ बनाउने प्रक्रीया अघि बढाएपछि ठेकेदार र कार्यालयबीच बिवाद सुरु भएको थियो ।
ठेकेदारले पुल निर्माण गर्न नसक्नुको अन्य दुई वटा दावीमा कमजोर भएपनि जलविद्युुत आयोजनाले समयमा काम गर्न नदिएको कारणलाई मुद्दाको बलीयो आधार बनाएको छ । जलविद्युत आयोजनाले सघाउने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली र धवलागिरीका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरको सहजिकरणमा पुष ३० गते निर्माण ब्यवसायी र जलविद्युत आयोजनाका प्रर्वद्धकहरुबीच पोखरामा ठेकेदारले मुद्दा फिर्ता लिने, पूर्वाधार विकास कार्यालयले कारबाहीका लागि अघि बढाएको प्रक्रियाबाट पछि हट्ने र आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई पुल बनाउन सघाउने समझदारी बनेको थियो ।
वि.स. २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जिर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवत जावत गर्न समस्या भएको छ ।
पुलको काम नभएपछि कार्यालयले ठेकेदारलाई पेश्कि दिएको रु. ३२ लाख धरौटीबाट फिर्ता गर्ने प्रक्रीया अगाडी बढाएपछि ठेकेदारले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा रिट हालेको थियो । अदालतले उक्त रिटमा मध्यस्तता बाट बिवाद समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । मध्यस्तताको अवधी बाँकी रहेको समयमा सहमति जुटेको हो ।
बिवादको निर्णय निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार भएमा ठेक्का अन्त्य हुने र नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने जसको लागि श्रोत सुनिश्चितता लगायत प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्थ्यो । कार्यालयको माग अनुसार भएमा निर्माण व्यवसायीले पुल निर्माण गर्नुपर्ने, भेरियसन जारि गरि कार्य सुरु गर्नुपर्ने र उक्त अवस्थामा पुन बिवाद भएमा कार्यालयले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने, उक्त अवस्थामा निर्माण ब्यवसायी सर्वोच्च अदालत जान पनि सक्ने सम्भावना भएकाले पुन ढिलाई हुन देखिएपछि पुरानो सहमति अनुसार जलविद्युत आयोजना र निर्माण कम्पनीले साझेदारी गरेर बनाउने दुवै पक्षलाई सहज हुने उपाय निकालिएको हो ।
सरकारी प्रक्रीया अनुसार उक्त पुलको छिनोफानो भएर नयाँ प्रक्रीयाबाट बनाउन कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने देखिएकाले धवलागिरीका सरोकारवालाले जलविद्युत आयोजनालाई पुर्व सहमति कार्यान्वयनमा दवाव दिएका थिए ।
