अस्पताल बनाउने ठाउँको बिवाद अझै सुल्झिएन
बेनी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको जारी नवौ गाउँसभाको दोस्रो दिन शुक्रबार शिक्षा र स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन पारित भएको छ ।
शिक्षा ऐनले पालिका भित्रका बिद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, शिक्षा ऐनलाई नियमन र ब्यवस्थापन गर्ने बिषय उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनले वातावरण जैबिक बिबिधता, वन पैदावार, जलाधार संरक्षण, फोहोर ब्यवस्थापन र प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने बिषय समेटिएको छ ।
सडक, खेलमैदान, भवन, खानेपानी, सिचाई, पुल, जलबिद्युत लगायतका ठूला पूर्बाधार आयोजना निर्माण अघि अनिवार्य रुपमा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइइइ) गरिने भएको छ । यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङकन कार्यबिधी अनुसारका सूचक पुरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना बनाउने निर्णय भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बिनियोजन बिधेयक संसोधन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले बताउनुभयो । यसअघि गत असारको आठौ गाउँसभाले पारित गरेको ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सात करोड २० लाख र गत आर्थिक बर्षमा खर्च हुन नसकेर बचत भएको एक करोड ९१ लाख रुपैयाँ थप गरेर ४८ करोड ८४ लाखको बजेट बनाइएको छ ।
अन्याय बजेटबाट धौलागिरी आइसफल, प्रशासकीय भवन, दश शैयाको अस्पताल भवनको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दश लाख रुपैयाँ, भगवतिमा अधुरो अवस्थामा रहेको एक घर एक धारा खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन १५ लाख र मौवाफाँटमा गाउँपालिकाको जग्गा ब्यवस्थापन गर्न ३० लाख बिनियोजन भएको छ ।
पदाधीकारीको सेवा सुबिधामा अघिल्लो सभाले ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोमा गत बर्षकै कात्तिकदेखिको भुक्तानी दिनुपर्ने भएपछि अपुग हुने ७५ लाख र बैठक भत्ताका लागि ८ लाख गरि थप ८३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताका लागि मात्र एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।
कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुबिधा र प्रशासनिक शिर्षकमा बिनियोजित बजेट कटौति भएको छ । पुरा कर्मचारीका लागि दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा दरबन्दि खाली भएका कर्मचारीको लागि बिनियोजन भएको ५० लाख रुपैयाँ घटाएर दश लाख रुपैयाँ करारका कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने निर्णय भएको छ ।
सवारी साधन शिर्षकमा बिनियोजन भएको ३५ लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ लाख बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र ७५÷७६ को एक करोड २८ लाख रुपैयाँ फस्यौट गर्न पदाधीकारी र कर्मचारीको तर्फबाट पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
१० शैयाँ क्षमताको अस्पताल बनाउने ठाउँको बिवादको मुद्दालाई थाति राखेर आगामी १३ गते बस्नेगरि गाउँसभा स्थगित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रमका अन्तरगत रघुगंगा–१ बेगलाई छनौट गरेको थियो ।
२०७७ कात्तिक २० गतेको कार्यपालिका बैठकले सबै पालिका बासिलाई सेवा लिन पायक पर्ने र सहज हुने भएकाले पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै गाउँपालिकाले ब्यवस्थापन गरेको जग्गामा १० शैया क्षमताको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा अस्पताल बनाउने आशयले अमुर्त शब्द राखेर निर्णय गरिएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो पटक अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्य चौकीको सुचिमा पिप्लेलाई राखेको थियो ।
ठाउँको बिवादका कारण मंसिर १५ गते तय गरिएको अस्पताल शिलन्यास कार्यक्रम हुन सकेन् । चालु आर्थिक वर्षमा ८३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने योजना अन्यौलमा परेको छ ।
अस्पताल बनाउन बेगका बासिन्दाले ९ रोपनी जग्गा ब्यवस्थापन गरेका वडा अध्यक्ष बिलप्रसाद फगामीले बताउनुभयो । मौवाफाँटमा पालिकाको कार्यालयसँगै अस्पतालको पनि भवन बनाउन बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बिवाद बढेपछि मौवाफाँटमा २५ शैयाको अस्पताल बनाउने र बेगलाई तोकेर आएको अस्पताल बेगमै बनाउने बिषयको छलफलमा पिप्लेका जनप्रतिनिधि र अगुवाले आपत्ति जनाएपछि बिवाद अझ चर्किएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बेग स्वास्थ्य चौकीको भवन पुननिर्माण गर्न एक करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।
ठेक्का लागिसकेको भवन वडा न. ७ चिमखोला अथवा झिँ मध्य कुनै एक ठाउँमा लैजान बेगबासीले प्रस्ताब गरेका छन् । बेगमा अस्पताल बनेमा छिमेकी भगवतिका केही बस्ती बाहेक अन्य वडाका बासिन्दालाई सेवा लिन अपायक पर्ने देखिन्छ ।
सबैलाई पायक पर्ने हिसाबले अस्पताल बनाउन ठाउँ छनौट नगरिएको र गाउँपालिकाको पछिल्लो निर्णयको बिषयमा भेगिए राजनिति र आरोप प्रत्यारोपले बिवाद चुलिएको हो । पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्निति गरेर अस्पताल बनाउने निर्णयलाई तोडमोड गरेर पालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा अस्पताल बनाउन खोजिएकाले गाउँसभा बहिस्कार गरेको वडा अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।
