आर्थिक सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी

सन्तोष गौतम
बेनी ः म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको आर्थिक सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ ।

विकास योजना छनौट, लक्षित समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा, सुविधा, अनुदान र सहायता वितरणका लागि लाभग्राही पहिचान, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा विपद् ब्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनेको हो ।

नगर प्रमुख सुरत केसीले प्रबिधिको प्रयोग गरेर अनुदान र सहायता वितरणलाई पारदर्शी बनाउदै ‘पार्टी’ र ‘जाती’ हेरेर सेवा सुविधा दिने प्रवृतिको अन्त्य गरेको बताउनुभयो । “लक्षित समुदाय र आवश्यकता पहिचान गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो सूचना प्रणालीले सहयोग गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “पहुँच, सम्बन्ध, भनसुन र दवावको आधारमा एकै व्यक्तिले दोहोरो, तेहोरो सुविधा पाउने र कसैले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौ ।”

नगर प्रमुख केसीका अनुसार बेनी नगरपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक गत वर्षदेखि सबै घरपरिवारको विस्तृत विवरण रहेको सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरमा आधारित सूचना प्रणालीमा घरको तस्विर, परिवारका सदस्य, उनिहरुको रोजगार, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य अवस्था लगायत ९२ किसिमका सूचनाहरु राखिएको छ ।

१० किसिमका व्यक्तिगत सूचनालाई गोप्य राखिएको छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, सचिव र विषयगत शाखाका कर्मचारीको पहुँच हुने प्रणालीको विवरण अद्यावधिक गर्ने अधिकार पनि उनिहरुलाईनै दिइएको छ ।

यही प्रणालीका आधारमा सात हजार चार सय ४० घरमा क्युआर कोड सहितको विद्युतीय घर नम्बर प्रणाली लागू भइसकेको छ । यसबाट घरधनीको नाम र सम्पर्क नम्बरबाट घरको स्थान पहिचान गर्न सकिनेछ् । घरवाहाल कर मार्फत आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि यो प्रणालीले सहयोग गरेको नगर प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।

सूचना प्रणालीको आधारमा पहिचान भएका तीन सय ४० जना विपन्न महिलाहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को सम्बोधन परियोजना मार्फत आयआर्जनमुलक क्रियाकलाप गर्न विउपुजी स्वरुप रु. २७ हजारका दरले अनुदान वितरण गरिएको छ ।

थप एक सय जनालाई रु. ४० हजारका दरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न विउँपुजी अनुदान वितरण भएको थियो । घरविहिन १३ परिवार नगरवासीका लागि गत वर्ष घर निर्माण गरिदिएको र यस वर्ष थप १३ परिवारलाई घर बनाउनका लागि तीन÷तीन लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट बिनियोजन गरेको उपप्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो ।

“सूचना प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरेर विकास आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई लक्षित समुदायको पहुँचमा पु¥याउन सजिलो भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “सहायता, अनुदान, राहत पाउनेहरुको सबै विवरण सफ्टवेयरमा हेरेर जानकारी पाइने भएकाले दोहोरो पर्ने समस्या हटेको हो ।”

योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सामाजिक जोखिम सूचना प्रणालीले सहयोग गरेको जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको अनुभव छ । बेनी नगरपालिका–१ सारेमारेकी अपाङ्गता भएकी शोभा थापाले सम्बोधन परियोजना मार्फत रु. २७ हजार विउपँुजी पाएपछि लैना भैसी किन्नुभयो ।

“घरमा भएको भैसी बेच्को रु. ५० हजार, मसँग भएको रु. तीन हजार र २७ हजार विउपुँजीबाट रु. ८० हजारमा लैनो भैसी किनेर ल्याएपछि घ्यु बेच्न थालेकी छु,” उहाँले भन्नुभयो “बाख्रा, कुखुरा र भैसी पालेर दुई जना बहिनी र मेरो एक जना छोरीको पढाई तथा घरखर्च चलाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ ।”

युएनडिपीले ‘कोड फ्युजन’ कम्पनी मार्फत विकास गरेको सफ्टवयरको अवधारणा, डिजाइन र विवरण राख्ने काम नगरपालिकाका सूचना प्रबिधि अधिकृत खिम खत्री नेतृत्वको कर्मचारीहरुले गरेका थिए । गैरसरकारी संस्था संगम मार्फत प्रत्येक वस्तिमा जनशक्ति परिचालन गरेर घरधुरीको विद्युतीय माध्यमबाट विवरण संकलन गरिएको थियो ।

बेनी नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको यो प्रणालीलाई म्याग्दीकै मंगला, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि लागू गर्नका लागि विवरण संकलन सकेर घर नम्बर राख्ने तयारी भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले पालिका भित्रका सबै घरपरिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरि उनिहरुको आवश्यकताका आधारमा योजना, कार्यक्रम बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

संगम म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगमा पालिकाकै जनशक्ति परिचालन गरेर घरघरमा पुगेर विद्युतीय माध्यमबाट विवरण संकलन गरि सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराइएको बताउनुभयो ।

संगम म्याग्दीका सम्बोधन परियोजना संयोजक प्रकाश रेग्मीले मालिकामा चार हजार, मंगलामा तीन हजार चार सय र अन्नपूर्णमा तीन हजार चार सय ७७ घरपरिवारको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम सकिएको बताउनुभयो । नियमित अद्यावधिक गर्न र प्रयोगका निरन्तरता चुनौति रहेको छ ।