बेनी, ः म्याग्दीका कर्मचारीहरुले शुसासन प्रर्वद्धन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि १० बुदे प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आइतबार बेनीमा भएको भ्रष्ट्राचार न्युनीकरण र शुशासन प्रर्वद्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुख, लेखा र प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र नागरीक संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुबीच समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउदै प्रशासनिक क्षेत्रको तर्फबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किरनचन्द्र सुवेदीले म्याग्दीमा शुसासनको चुनौति, सुधारका लागि भएको पहल र प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
कार्यप्रक्रीया स्पष्ट गरी नागरिक वडापत्र सबै सेवाग्राहीले देख्ने र बुझ्ने गरी राखेको र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने, कार्यालयमा पारदर्शीता प्रर्वद्धन गर्ने, सेवाग्राहीलाई विभेद नगर्ने, प्रकृति अनुसार सेवाप्रवाहमा एकरुपता ल्याउने, कानुन बमोजिम सूचनाको स्वत प्रकाशन गर्ने, सेवाग्राहीप्रति नम्र रुपमा प्रस्तुत भई सेवा प्रवाहसँगै गुनासोको सम्बोधन गर्ने, कानुनी र प्रविधीजन्य छिद्र प्रयोग गरी अनियमितता नगर्ने, सार्वजनिक स्रोत र साधनको व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपभोग नगर्ने, ब्यापारी निजी, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य स्वार्थ समूहसँग मिलेमतो गरी संस्थालाई हानी नपु¥याउने प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।
प्रतिवद्धतालाई कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकबाट अनुमोदन गरि लागू गरिने कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बताउनुभयो । नैतिकता र सदाचारको विकास, मानव संसाधन विकास, राजनीतिक सिमा र सम्बन्धको स्वतन्त्रता तथा सोको पालना, जवाफदेहिता र नैतिकवान राजनीतिक नेतृत्व, टे«ड युनियको उचित व्यवस्थापन, सादा जीवन र उच्च विचार प्रर्वद्धन, प्रविधिको अधिकतम उपयोग, विचौलीया नियन्त्रण गर्ने प्रजिअ तिवारीले बताउनुभयो ।
प्रशासनिक क्षेत्रले जनाएको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा सघाउने राजनीतिक र संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्माले अवधारणपत्र प्रस्तुत गर्दै कुसंस्कार, अपारदर्शीता, गैर जवाफदेहिता, कार्यक्षमताको अभाव, न्यायिक विचलन, झञ्जटीलो सार्वजनिक सेवा, महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्ट्राचार मौलाएको बताउनुभयो ।
नागरिकहरुको आम हिस्सा सचेत वा सन्तुलित हुन नसक्दा, नेतृत्व चयनमा विवेक नपु¥याउँदा मत खरिदबिक्रीको प्रद्दती मौलाउँदा, नेतृत्वलाई मौकैमा खवरदारी गर्न नसक्दा भ्रष्ट्राचार मौलाउने वा सुशासन प्रर्वद्धन हुन नसक्ने न्याधिवक्ता शर्माको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले नागरिक निगरानी, खबरदारी र सहभागीता मार्फत चेतनाको विकास गरेर शुसासन प्रर्वद्धन गर्न सकिने बताउनुभयो । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग रोकिनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन बनाएर र निकाय स्थापना गरेर मात्र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण नहुने बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधिश सुर्यबहादुर थापाले सुसासनमा देखिएका समस्या आफै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सेवा सुविधाको प्रक्रीया सहज नभएको र नागरिक सचेत नभएको फाइदा बिचौलीयाले उठाईरहेका उहाँको भनाई थियो ।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले समाज भड्कीलो र खर्चीलो भएको, पैसालाई महत्व दिने र योगदानलाई बेवास्ता गरिदाँ नयाँ पुस्तामा नकारात्मकता छाएको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका उपसभापति केवी भण्डारीले म्याग्दीको बदनाम गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउदै व्यवहारिक समस्या र नियतबस फाइल अड्काएर जनतालाई दुःख दिने गतिबिधी सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
संघ संस्थाको समुहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुर्दशन कुमार श्रेष्ठले सबै क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षणका कारण नागरिक भोट बैंकमा सिमित हुँदा भ्रष्ट्राचार जन्य गतिबिधी गर्नेहरुलाई अनुकुल वातावरण मिलेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलको तर्फबाट नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता कृष्णकुमार विश्वकर्माले म्याग्दीमा राजनीतिक संरक्षण र सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर शुसासन खलबलाउने गतिबिधी नहुने प्रतिवद्धता जनाउँदै दण्डहिनताको अन्त्य गर्न राजनीतिक दल एकतावद्ध रहेको बताउनुभयो ।
