बेनी, । म्याग्दीका तीन वटा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले बेनी स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खोल्न माग गरेका छन् ।
म्याग्दीमै आयोजनाको कार्यालय रहनुपर्ने मागप्रति ऐक्यवद्धता भएपनि तालाबन्दीका कारण निर्माण शुरु हुन लागेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरुको काम प्रभावित हुने भएकाले कार्यालयमा भएको ताला खुलाउन सहजिकरणको अनुरोध गर्दै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
बेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरी, घोप्टेखोला बृहत खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष भेषबहादुर शेरपुञ्जा र चिमखोला–राखु–भगवति बृहत खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष गमबहादुर पुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वि.स. २०७७ मा बेनीमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खानेपानी मन्त्रालयको २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रि स्तरीय निर्णय अनुसार गत साउन १ गतेदेखि पोखरामा गाभिएको हो ।
बेनीमै कार्यालय रहनुपर्ने माग सहित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा सहितका दल र जनप्रतिनिधीहरुले गत असार ३१ गते बेनीमा रहेको आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
तालाबन्दीका कारण योजनाहरुको डिपिआर तयार पार्ने, स्रोत सुनिश्चितताको फाइल अगाडी बढाउने लगायत विविध कार्यहरु प्रभावित हुने भएकाले कार्यालय ओली आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यमा सहयोग र कार्यालयको समस्या दिर्घकालिन हिसाबले अघि बढाउन राजनीतिक रुपमा पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बेनीका कार्यालय खारेज भएपछि करिब पाँच हजार घरपरिवारलाई स्वच्छ र व्यवस्थित खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब रु. एक अर्ब लागतमा निर्माण शुरु भएका बृहत घोप्टेखोला, चिमखोला–राखु–भगवति लगायतका आयोजना कार्यान्वनयमा अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई भेटेपनि माग सुनुवाईको ठोस उपलब्धी नभएपछि साउन अन्तिम साता जिससमा बसेको सर्वदलीय बैठकले तालाबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर नविन सुवेदीले तालाबन्दीका कारण प्रशासनिक कामका साथै र योजना कार्यानवयनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
“आन्तरिक लेखा परिक्षण, कागजात बरबुझारत र योजना कार्यान्वयनको काम प्रभावित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “कागजातहरु कार्यालयमा थुनिएकाले बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला–भगवति–पिप्ले खानेपानी योजनाका ठेकेदारलाई प्राविधिक सेवा दिन समस्या भएको हो ।”
खानेपानी कार्यालयमा भएको तालाबन्दीलाई सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका पुर्व सभापति तथा संविधानसभा सदस्य रेशम बहादुर बानियाले राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्क र लाजमर्दो निर्णय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
“समय छदै सम्बन्धित निकायहरुमा दवाव दिन नसक्ने, आर्थिक वर्षको मसान्तका दिन आएर हटीसकेको खाली कार्यालयमा आएर बहादुरीका साथ तालाबन्दी गर्ने अनी आजपर्यन्त त्यसको फलोअप नगरी रमिता हेरेर बस्ने यस्तो पनि हुन्छ ?,” बानियाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रश्न गर्नुभएको छ “जसको परिणाम आज कार्यान्वयन चरणमा रहेका जिल्ला भित्रका आयोजनाका प्रतिनिधीहरुनै गएर तालाबन्दी खोलीदिनु प¥यो भनेर गुहार माग्नुपर्ने ? अचम्म !”
खानेपानी मन्त्रालयले साउन १९ गते पत्राचार गर्दै म्याग्दमिा अस्थायी आयोजना कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति माग गरि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराएको थियो । म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य समेत रहनुभएका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई भेटेर कार्यालय पुनस्थापनाका लागि पहल गरेपनि अस्थायी आयोजना कार्यालय राख्ने प्रतिक्रिया पाएको तर अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
