बेनी । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सुरुवातसँगै खारेज भएको म्याग्दीमा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा गत असार ३१ गरिएको तालाबन्दी यथावत छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रि स्तरीय निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभिएपनि तालाबन्दीका कारण आन्तरिक लेखा परिक्षण, कागजात बरबुझारत र योजना कार्यान्वयनको काम प्रभावित भएको छ ।
म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि वि.स. २०७७ मा बेनीमा स्थापना भएको कार्यालय पोखरामा गाभ्ने निर्णय स्थगित गर्न माग गर्दै जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीहरुले तालाबन्दी गरेका थिए ।
तालाबन्दीलगत्तै सर्वपक्षीय र सर्वदलीय टोलीले काठमाडौ पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई भेटेपनि माग सुनुवाईको ठोस उपलब्धी नभएपछि तालाबन्दीलाई निरन्तरता दिएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बताउनुभयो ।
खत्रीको अध्यक्षतामा बुधबार जिससमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आर्थिक अधिकार सहितको कार्यालय स्थापना नहुँदासम्म तालाबन्दी यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, माओवादी केन्द्रका प्रदेश (क) संयोजक ज्ञानेन्द्र सुवेदी, रास्वपाका सभापति युवराज रोका, राप्रपाका अध्यक्ष वीरबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाका स्वकीय सचिव श्रीप्रसाद रोकाको उपस्थिति थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयले साउन १९ गते पत्राचार गर्दै म्याग्दमिा अस्थायी आयोजना कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति माग गरि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराएको थियो । जिल्लाबासीको हित हुने गरी पूर्ववत रुपमा राखिएको मागलाई सम्बोधन गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, खानेपानी, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुनःअनुरोध गर्ने निर्णय भएको जिससका कार्यबाहक प्रमुख खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित बृहत घोप्टेखोला, चिमखोला–पिप्ले–भगवति र बेनी खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन शुरु भएसँगै आयोजना कार्यान्वनय गर्ने कार्यालय पोखरामा सारिएको हो । आयोजना नहुँदा कार्यालय भएको र आयोजना शुरु भएसँगै कार्यालय हटाउदाँ कार्यान्वयनमा अन्यौलता सिर्जना भएको बेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीले बताउनुभयो ।
वि.स. २०७४÷०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य समेत रहनुभएका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई पटक पटक भेटेर कार्यालय पुनस्थापनाका लागि पहल गरेपनि अस्थायी आयोजना कार्यालय राख्ने प्रतिक्रिया पाएको तर अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर नविन सुवेदीले तालाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरिक्षणको काम रोकिएको बताउनुभयो । कागजातहरु कार्यालयमा थुनिएकाले बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला–भगवति–पिप्ले खानेपानी योजनाका ठेकेदारलाई प्राविधिक सेवा दिन समस्या भएको बताउनुभयो ।
