म्याग्दी, ः सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८४ वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । ८२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरी पठाएको ८८ मध्य ८४ वटा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका हुन् । कार्यालयका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले चालुतर्फका ३८ वटा कार्यक्रम मध्य ३७ वटा र पुजिगतका २७ मध्य २४ वटा योजना कार्यान्वयन भएका जानकारी दिनुभयो । चालुको एक वटा कार्यक्रम दोहोरो परेको र पुजिगतका तीन वटा वन क्षेत्रमा परेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
“विद्यालय पूर्वाधार र शिक्षा सम्बन्धी चालुतर्फका २३ वटा सबै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो “कुल रु. चार करोड ८० लाख मध्य रु. तीन करोड ९४ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ ।” यसैगरी विभिन्न ७६ वटा कार्यक्रमहरु भएका छन् ।
पँुजिगत शिर्षकमा रु. एक करोड ४२ लाख २९ हजार बिनियोजन भएकोमा रु. एक करोड १४ लाख २५ हजार र चालुमा रु. तीन करोड ३८ लाख २५ हजार बिनियोजन भएकोमा रु. दुई करोड ८० लाख ३८ हजार खर्च भएको हो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को शिख र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को हेम नमूना आवासीय माविमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयको छात्रावास भवनमा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु आठ÷आठ लाख अनुदान दिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच बढाउन आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन भएको छ ।
हेम नमुना आवासीय माविमा रु. १५ लाख र शिख नमुना आवसीयमा रु. २५ लाख बजेटबाट छात्रावास भवन निर्माण भएको छ । कार्यालय मार्फत खेलमैदान, सामुदायिक भवन, विद्यालय पूर्वाधार, धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण सम्बन्धी योजना, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, आदिवासी जनजाती, एकल महिला, दलित समुदायको शसक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुदै आएको छ ।
यस वर्षका योजना मार्फत खेलमैदान, विद्यालय भवन मर्मत, घेराबार, सामुदायिक भवन, मन्दिर निर्माण भएको छ । प्रोत्साहन तथा उद्यमशिलता अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ जना उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण, लागू औषध विरुद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रम, विद्यार्थीका लागि तीन दिने सिर्जनात्मक लेखन कार्यशाला तथा प्रतियोगिता, दुई दिने मनोपरामर्श प्रशिक्षक, दश दिने आइसीटी फर बुथ क्याक्प, सडक मानव व्यवस्थापन सम्बन्धी जनप्रतिनिधी र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, छलफल, एकल र दलित महिलाहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम भएका छन् ।
२०८१ मंसिर देखि फागुन तेस्रो हप्तासम्म कार्यालय बिहिन बनेको सामाजिक विकास कार्यालयका कर्मचारीहरुले तीन महिनासम्म तलब समेत खान पाएका थिएनन् । फागुन अन्तिम साता आएका कार्यालय प्रमुख सुवेदीले छोटो अवधीमा उपलब्ध जनशक्ति परिचालन, जनप्रतिनिधीहरुसँग समन्वय गरेर योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।
