जोमसोम, । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको ‘निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र’ को व्यवस्था हटाउन र कोरला नाका जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न माग गर्दै जनप्रतिनिधिले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा, प्रदेश सभा सदस्य, लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो । संघीय सांसद योगेश गौचन थकाली, प्रदेश सभा सदस्य नम्डु गुरुङ, दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू क्रमशः टसी नर्बु गुरुङ र लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट (राजु) तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकका लागि लगाइएको पाँच सय डलरको प्रवेश शुल्कले पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै ‘निषेधित क्षेत्र’ हटाउन माग गरिएको छ । चर्को शुल्ककै कारण मुस्ताङ भित्रिने कुल पर्यटकमध्ये केवल तीन प्रतिशत मात्र उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने गरेकोले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा असर परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको कागबेनी–कोरला सडकखण्ड तत्काल कालोपत्र गर्न र दुई वर्षअघि खुलेको कोरला नाकामा भन्सार तथा अध्यागमनजस्ता अत्यावश्यक संरचना बनाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओली उपल्लो मुस्ताङका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमनत्री ओलीले कोरला नाका नियमित सञ्चालन गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङका अनुसार गृहमन्त्रीले ‘निषेधित क्षेत्र’ हटाउने मागप्रति सकारात्मक रहँदै समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो ।
