बेनी, । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको छ ।
बेनीमा बुधबार भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा ९८ प्रतिशत भौतिक र ६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको जानकारी गराइएको हो । कार्यालय प्रमुख भूवन ठकुराठीले कार्यक्रम कार्यान्वन गरिएपनि चालु खर्च कटौति गर्ने सरकारको नीति अनुसार वित्तिय प्रगति कम देखिएको बताउनुभयो ।
चालु आवमा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ म्याग्दी जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दीगोपना कायम जिल्ला घोषणा गरिएको छ । बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा एचपिभी खोप अभियान तथा नियमित खोपको सुरुवात, खोपसम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम, खोपको समीक्षा र सुष्म योजना अद्यावधिक, जिल्लास्तरीय पोषणको समीक्षा, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको पोषणको अवस्था लेखाजोखा र बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
त्यस्तै सुरक्षित मातृत्वतर्फ मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अनसाइट कोचिङलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख ठकुराठीले बताउनुभयो । चालु आवमै प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयले रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, उपचारात्मक सेवा, स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम, परिवार नियोजन तथा मानसिक स्वास्थ्य र अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दीगोपना सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा अभियान सञ्चालन गरी समयमै म्याग्दी जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरेर गण्डकी प्रदेशमै प्रथम बनेको छ । यस्तै एचपिभी खोप अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको, संस्थागत सुत्केरीको पहुँच वृद्धि, घरमा सुत्केरीको दर घटेको, मातृ तथा नवशिशु मृत्युदर घट्दै गैरहेको, मासिक बुलेटिन प्रकाशनलगायत कार्यलाई कार्यालयले सबल पक्ष मानेको छ ।
कार्यक्रमको अवसरमा सूर्ति तथा मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रण, नियमन सम्बन्धी सरोकारवालाहरुबीच समन्वयात्मक वैठक समेत सम्पन्न गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द उपाध्यायले सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था र सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने ऐन २०६८ को बारेमा सहजीकरण गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशले बनाएको कानुन सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने ऐन २०७६, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सार्वजनिक स्थलको रुपमा मानिने क्षेत्रहरु, निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था, सजाय तथा पुनरावेदन, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ ले गरेको व्यवस्था, मदिराको नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मदिरा ऐन २०३१ र सजायको बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख ठकुराठीको अध्यक्षता र सूचना अधिकारी गणेश सुवेदीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीको प्रमुख आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसी, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल लगायत सुरक्षा अधिकारी र सरोकारवालाहरुको उपस्थिति थियो ।
