म्याग्दी, ः उर्जा मन्त्रालयको उच्च स्तरीय टोलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्धारा म्याग्दीमा सञ्चालित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको आइतबार स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका उर्जा सचिव सुरेश आचार्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोजना अनुगमनपछि निर्माणलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
राजदुतावास, मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वबाट स्थलगत निरिक्षण गरेर निर्माण कार्यलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन निर्देशन प्राप्त भएको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताउनुभयो ।
वि.स. २०८२ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अनुसार आयोजना निर्माण अघि नबढेपछि भारत सरकार, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले चासो देखाएका हुन् । हालसम्म ७९ दशमलब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्स र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भेलले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्मको समय मागेका छन् ।
४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सन् २०१७ को नोभेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको सिभिल ठेकेदारको तेस्रो पटक थप भएको म्याद सन् २०२५ जुन २७ सकिदैछ् । अनुगमनमा आएको टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधी हर्ष बर्दनले म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
राजदुत श्रीवास्तव, उर्जा सचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै प्रस्तावित म्याद भित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न. ५ झिँ को फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर दुई सय ७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युतगृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । विद्युतगृहको उपकरण जडान र स्विचयार्ड निर्माणमा भएको ढिलाईप्रति टोलीले चासो व्यक्त गरेको छ ।
निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आईभिआरसिएल सँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।
