लामाखेत, ः म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेको छ ।
स्थापना भएको आठ वर्षपछि गाउँपालिकाको केन्द्र लामाखेतमा भवन बनाएर प्रशासनिक र विषयगत शाखाहरुको एकिकृत सेवा प्रवाह थालेको हो । ‘कर्मचारी आवास तथा स्टोर’ का लागि निर्माण गरिएको भवनबाट एकिकृत रुपमा सेवा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“गत महिनासम्म वडा नम्बर ४ को लामाखेतमा तीन वटा भवन भाडामा लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । कृषि, पशु सेवा,स्वास्थ्य शाखाको कार्यालय वडा नम्बर ७ मिलनचोकमा थिए,” उहाँले भन्नुभयो “फरक–फरक ठाउँ र साँघुरो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ । घरभाडाका लागि भएको खर्च बचत भएको छ ।”
कार्यालय सञ्चालनका लागि घरभाडा वापत मासिक रु. ७० हजार खर्च हुदै आएको थियो । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । वि.स. २०८० पुष महिनादेखि शुरु भएको भवन निर्माणमा हालसम्म रु. तीन करोड ४० लाख खर्च भएको इञ्जिनियर सुनिल बानियाले बताउनुभयो ।
स्टिल फेब्रिकेशन प्रबिधीको तीन तले भवनमा करिब ३० वटा कोठा छन् । माथिल्लो तलामा बैठककक्ष र सभाहल निर्माण भएको छ । घेराबार, चमेनागृह र बाहिरी भागमा ढुङ्गा बिछ्याउने र फर्निचर व्यवस्थापन गर्न थप रु. ६० लाख खर्च हुने इञ्जिनियर बानियाले बताउनुभयो ।
भवन निर्माणका लागि लक्ष्मण शर्मा, रेमबहादुर बिक, प्रकाश पौडेल, सन्तोष रावल, नरबहादुर थापा, जितबहादुर विक, दिपेन्द्र विक, जर्नादन मल्ल, धौलागिरि सेलर मिल (विजय श्रेष्ठ) र लामाखेतका बासिन्दाहरुले सामूहिक रुपमा एक रोपनी आठ आना जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।
स्थानीयबासीले दान गरेको जग्गाको मूल्य रु. ३२ लाख छ । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा भवन निर्माण गरेको हो । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनका लागि न्युनतम चार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने मापदण्ड छ ।
जग्गाको मापदण्ड नपुग्ने र प्रशासकीय भवनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा जग्गा खरिद भइसकेकाले स्टोर र कर्मचारी आवास भवन शिर्षकमा नयाँ ठाउँमा भवन बनाइएको हो । यसअघि खरिद भएको जग्गा अपायक पर्ने भएकाले सो ठाउँमा भवन बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा भवन बनाएर एकै ठाउँबाट सबै किसिमका सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले बताउनुभयो । एकै ठाउँमा कार्यालय र विषयगत शाखा भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै भाडाका लागि बजेट खर्च घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
