बेनी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब शुन्यको नजिक पुगेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को ६२ औ लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा अन्नपूर्णमा लेखापरिक्षण भएको मध्य शून्य दशमलब शून्य चार प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको हो ।
म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहहरुको तुलनामा अन्नपूर्णको बेरुजु कम आएको छ । राज्यकोषबाट भएका अपारदर्शी खर्चलाई महालेखाले बेरुजु कायम गर्छ । रु. एक अर्ब दश करोड ५५ लाख ६२ हजार लेखापरिक्षण हुँदा रु. चार लाख चार हजार मात्र बेरुजु आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व अमृत सुवेदीले गर्नुभएको थियो । भारतकुमार पुन अध्यक्ष र दिवाकुमारी तिलिजा पुन उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिदका कामलाई नियमसंगत ढंगले सञ्चालन गरेका कारण बेरुजु कम आएको हो ।
हालसम्म अन्नपूर्णको बेरुजु रु. १४ करोड ६१ लाख ३२ हजार छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा अन्नपूर्णमा रु. एक करोड ९९ लाख ६५ हजार बेरुजु आएको थियो । नयाँ बेरुजु सिर्जनामा सुधार भएपनि पुरानो बेरुजु फस्यौटमा पहल लिनुपर्ने देखिएको छ ।
म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहहरुको बेरुजु कति ?
बेनी नगरपालिकाको रु. एक अरब ७० करोड २७ लाख ४२ हजार लेखापरिक्षण गरिएकोमा एक दशमलब ६१ प्रतिशत अथवा रु. दुई करोड ७४ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ । यसवर्ष थपिएको सहित बेनीको बेरुजु रु. नौ करोड २२ लाख ४९ हजार पुगेको छ ।
धवलागिरी गाउँपालिकाको रु. एक अर्ब ५९ लाख ३६ हजार लेखापरिक्षण भएकोमा शून्य दशमलब ८७ प्रतिशत अथवा रु. ८८ लाख बेरुजु देखिएको छ । धवलागिरीमा हालसम्मको बेरुजु रकम रु. सात करोड एक लाख ६९ हजार पुगेको छ ।
रु. ९८ करोड ३१ लाख २० हजार लेखापरिक्षण भएको मालिका गाउँपालिकामा एक दशमलब शून्य चार प्रतिशत अथवा रु. एक करोड एक लाख ७९ हजार बेरुजु आएको छ । मालिकाको बेरुजु रु. आठ करोड ७४ लाख पुगेको छ ।
रु. एक अर्ब एक करोड ९७ लाख ६४ हजार लेखापरिक्षण भएको मंगला गाउँपालिकाको शून्य दशमलब ५० प्रतिशत अथवा रु. ५० लाख ६८ हजार बेरुजु आएको छ । मंगलामा हालसम्म रु. ९४ लाख ४७ हजार बेरुजु छ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको रु. एक अर्ब तीन करोड ४१ लख ४७ हजार लेखापरिक्षण भएकोमा शून्य दशमलब २२ प्रतिशत अथवा रु. २२ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको छ । रघुगंगामा यसअघिको सहित हालसम्म रु. सात करोड ८८ लाख १२ हजार बेरुजु छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेको, रकमान्तर नगरी बिनियोजित भन्दा फरक शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी विना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गर्दा बेरुजु देखिएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
यसैगरी पदाधीकारीहरुले कार्यबिधि र नियम विपरित सुविधा लिएको, उपभोक्ता समितिले पेश्की लगेर काम नगरेको र तोकिएको मात्रा पुरा नगरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
