बेनी, । दुई दशक अघि ऐन र नियमावली तयार भएर कार्यान्वयनमा आएको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनको उपभोग न्युन देखिएको छ ।
मानव हितका लागि मौलिक तथा वौद्धिक रुपले सिर्जना गरिएका रचना, ध्यनिअङ्कन, प्रस्तुति र प्रसारणमा स्रष्टाको अधिकार संरक्षण, प्रर्वद्धन तथा विकास गर्न नेपालमा वि.स. २०५९ मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन र २०६१ मा नियमावली जारी भएको थियो ।
स्रष्टाहरुको सिर्जनशीलता र मानवीय क्षमतालाई प्रोत्साहन र प्रेरणा प्रदान गर्नुका साथै समाजको आर्थिक र सामाजिक विकासमा मद्दत पु¥याउन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि वि.स. २०६१ वैशाख ७ गते काठमाडौमा प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
कार्यालयले बिहिबार बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रजिष्ट्रार सविता कार्कीले वि.स. २०७६ देखि देखि हालसम्म २५ वटा वौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपी अधिकार उल्लङघनका विषयमा कार्यालयमा गुनासो तथा उजुरी परेका जानकारी दिनुभयो ।
ऐनले कसैले तयार गरेको सांङ्गितिक रचनामा अनमति नलिई तोडमोड वा रिमक्स गर्न, चलचित्रको पुरवै वा आंशिक उत्पादकको अनुमति नलिई पुनरुत्पादन गर्न, अनुमति बिना फोटोजन्य रचनाको प्रयोग गर्न, अनुमति बिना पुस्तक, लेख वा रचनाको पुरै वा कुनै अंशको प्रयोग गर्दा वा त्यस्तो रचनाको फोटोकपी गरी व्यापार गर्न र प्रसारण संस्थाले आफैले तयार गरी प्रसारण गरेको सामग्री अरुले आफ्नो सामग्री बनाएर प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो भएमा नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी तथा गुनासो गर्न सकिन्छ । कार्यालयले प्राप्त भएका उजुरीका सम्बद्धमा दुई पक्षलाई राखेर छलफल गराउने र सहमति नभए कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा सिफारिस गर्ने गर्दछ । कार्यालयले रचना दर्ता सम्बन्धी काम पनि गर्दै आएको छ ।
हालसम्म करिब तीन हजार साहित्य, म्यागजिन, अनुवाद, आर्ट, पेन्टिङ, ध्यवनीअङ्न, आर्किटेक्ट नमुना, काष्ठकला, कम्प्युटर सफ्टवेयर, प्रस्तुति रचना, श्रव्य, दृष्य रचना, फोटोग्राफी, सोधपत्र, चलचित्र, वृत्तचित्र, वैज्ञानिक लेख रचना, नाटक र प्रयोगोत्मक कला सम्बन्धी रचना दर्ता भएका छन् ।
ऐनको बारेमा सबै सर्जक, श्रष्टालाई जानकारी नहुँदा रचना दर्ता र अरुले अनाधिकृत प्रयोग गरेको अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्ने अभ्यास हुन नसकेको रजिष्ट्रार कार्कीले बताउनुभयो । रचनाको हकमा रचयिताको जिवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार रहने व्यवस्था छ । व्यवहारिक र फोटोजन्य कलाको २५ वर्षसम्म सिर्जनाकर्ताको प्रतिलिपि अधिकार हुन्छ ।
प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो पटक रु. १० हजार देखि रु. एक लाख सम्म जरिवाना वा छ महिना कैद वा दुवै सजाय देखि क्षतिपुर्ति भराउने सम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट पिडित पक्षलाई न्याय र उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही पनि भएको छ ।
ऐनले गितसंगितको उपभोग गरेवापत सर्जक, स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । हालसम्म करिब रु. छ करोड रोयल्टी उठेपनि कसरी वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्यौल भएको रजिष्ट्रार कार्कीले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालत म्याग्दीका न्यायाधिश प्रकाशप्रसाद पण्डितले सिर्जनात्मक वौद्धिक सम्पत्तिको दायरा धेरै बढेको बताउदै रायल्टी संकलन र वितरणलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले एआई प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सिर्जनाको दुरुपयोगलाई रोक्न पनि नीतिगत व्यवस्थामा उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले नेपाल प्रहरीमा कपि राइट सेल बनाउनुपर्ने, अनुसन्धानमा खटिने जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने, कानुन कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहभागी कानुन ब्यवसायी सागरजिवी उपाध्यायले सिर्जनालाई बजारमा ल्याउँदा राज्यबाट प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको बताउदै सरकार पक्षनै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बिचार व्यक्त गर्नुभयो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले ऐन संसोधनका क्रममा पछिल्लो समय विकास भएका प्रबिधिको प्रयोगबाट हुने प्रतिलिपी अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण र तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रजिष्ट्रार कार्कीले ऐनको बारेमा प्रचारप्रसारका लागि जिल्ला तहमा अन्तरक्रिया गरिएको र छलफलका क्रममा प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर ऐन संसोधनका क्रममा समावेश गरिने प्रतिवद्धना जनाउनुभयो ।
