म्याग्दी, ः ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षमा पनि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारदेखि धवलागिरी गाउँपालिकाको धारापानी–ताकम हुदै मुना जोड्ने सडक अन्तरगत दाङखोलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण शुरु भएको छैन् ।
मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरी गाउँपालिका–७ नम्बर वडाको सिमानामा पर्ने फेदी स्थित दाङखोलामा १८ मिटर लामो पुल बनाउन पुर्बाधार बिकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जे.भी. पोखराबीच बि.स. २०७६ जेठ २२ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
बि.स. २०७८ जेठ ८ गते सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको निर्माण कार्य शुरुनै नभएको धवलागिरी गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष अशोक खत्रीले बताउनुभयो । “धवलागिरीको केन्द्र मुना सहित पाँच वटा वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि यो पुल आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो “पुल बनेर यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने समयसम्म पनि निर्माण शुरु हुन नसक्दा निराश भएका छौ ।”
वि.स. २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जिर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवत जावत गर्न समस्या भएको वडा अध्यक्ष खत्रीले बताउनुभयो ।
पुल निर्माण स्थल म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको यसअघि प्रस्तावित बाँध निर्माण स्थलमा पर्दा सम्झौता लगत्तै कार्यक्षेत्रमा परिचालित निर्माण ब्यवसायीले काम गर्न नपाउनु, वि.स. २०७७ को बाढीले निर्माण स्थलमा क्षति पुगेपछि पुलको दुरी बढाउनुपर्ने अवस्था आउनु र पछिल्लो समय निर्माण ब्यवसायी अदालत गएपछि पुल निर्माण कार्य प्रभावित बनेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
काम नभएपछि कार्यालयले ठेकेदारलाई पेश्कि दिएको रु. ३३ लाख धरौटीबाट फिर्ता गरेको छ ।
म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन)ले दाङखोलामा मोटरेबल पुल नबन्नुको मुख्य कारण दरवाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजना भएको बताउनुभयो । “सम्झौता लगत्तै आएका ठेकेदारलाई काम गर्न दिएको भए त्यही समयमा पुल बन्ने थियो,” उहाँले भन्नुभयो “सहमति अनुसार दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनालेनै दाङखोलामा पुल बनाउनुपर्छ ।”
दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक धौलागिरि कालिका हाइड्रो निर्देशक तेजेन्द्र रोकाले दाङखोलाबाट हाल बाँध निर्माण स्थल इल्पुमा सारिएको र मोटरेबल पुल को विषयमा आफू नयाँ सञ्चालक भएकाले पुरानो सहमतिको विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । तत्कालीन निर्देशक हर्कमान मगरले दाङखोलामा सरकारी पक्षबाट पुल निर्माण हुन नसके आयोजनाले पुल बनाउने लिखित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
हेर्नुहोस् निर्णयको प्रतिलिपी
