बेनी, जाति र उत्पत्तिका आधारमा हुने विभेदलाई जातीय सवालमात्र नभई मानवअधिकारको सवालको रुपमा हेर्नुपर्नेमा बेनीमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिनुभएको छ ।
६० औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिद्वारा आयोजित दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण विषयक कार्यशालाका वक्ताहरुले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र अभियानका कारण दलितका कानुनी अधिकार सुरक्षित भए पनि सामाजिक रुपमा अवरोधहरु कायम रहेको बताउनुभयो ।
बेनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले जातीय शोषण र उत्पीडनको स्वरुप बदलिएको भए पनि समाप्त भइनसकेको र विभेदका आयाम परिवर्तन भए पनि विभेदको गहनता झन बढिररहेको बताउनुभयो । जातीय छुवाछुत क मगर्न र दलित आन्दोलन स्थापित गर्न जनयुद्धको भूमिका महत्वपूर्ण भएको र जनयुद्धमा दलित समुदायको योगदान समेत महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
दलित समुदायका लागि प्राप्त संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्दै दलित अगुवाहरु र कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले भूमिका बढाउनका लागि योजना बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित अधिकारकर्मी पुष्कर बि.क. ले स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित अधिकार आन्दोलनलाई सबैले संयुक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवम् म्याग्दी जिल्ला इञ्चार्ज विनोद प्रसाद शर्माले दलितमाथि हुने विभेद दलितको मात्र सवाल नभएर मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षपाति सबैको सवाल भएकोले दलित आन्दोलनलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीले जातका आधारमा दलित बनाएको तर अहिलेको पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीले व्यक्तिलाई विचारशून्य बनाउँदै पूँजीको भोको बनाउने बताउनुभयो । “एकातर्फ दलित आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक र मानवीय विकासमा पछाडि परेको छ, अर्कोतर्फ पूँजीवादी चिन्तनका कारण विचार शून्य हुने जोखिम बढी छ”, कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दलितको सशक्तीकरण र विभेदको अन्त्यका लागि आर्थिक शक्ति, सांगठनिक शक्ति र व्यक्तित्व शक्ति गरी तीन किसिमकै शक्तिमा दलित पुग्नुपर्छ ।”
सामन्तवादी शासन व्यवस्थामा जाति व्यवस्थालाई धर्म, पाप र पुण्यसँग जोडेकै कारण सामाजिक रुपमा जरो गाडेको समेत उहाँले बताउनुभयो । अहिलेका अधिकारकर्मीहरुले आउँदो पुस्तालाई समाजको वास्तविक इतिहास पढाउनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारले चाहेमा दलितका लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गर्नुका साथै नीति कार्यक्रम र विकासलाई दलितमुखी बनाउन सक्ने बताउनुभयो । यसका लागि स्थानीय तहमा सकारात्मक दवाव आवश्यक भएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यपत्र टिप्पणीकर्ता धवलागिरी गाउँपालिकाका पुर्व अध्यक्ष थमसरा पुनले व्यक्तित्व निर्माण र सामाजिक राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुग्दा विभेद कम हुने भएकोले दलित समुदायको सशक्तीकरणमा जोड दिनुभयो । राजनीतिक दलहरु समेत कानुन निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने गरेको बताउँदै तथ्यांकमा आधारित भएर दलित अधिकार आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दलित समुदायका संवैधानिक र अन्य कानुनी अधिकार उपयोग गर्दै सामाजिक साँस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि प्रक्रियासम्मत रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । टिप्पणीकर्ता अजयमिलन श्रेष्ठले नेपालको संविधानले दलित सशक्तीकरण र उत्थानका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि कतिपय ऐन बन्न नसक्दा र विभिन्न तहका सरकार प्रतिवद्ध नहुँदा संवैधानिक हक समेत दलित समुदायले प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
दलित अभियानमा योगदान दिने दलित तथा गैरदलित व्यक्तिहरुको आधिकारिक अभिलेखीकरणमा जोड दिंदै श्रेष्ठले दलले समेत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पदम किसानको अध्यक्षता र सुप्रेना किसानको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा संगीता परियार छन्त्याल र मनिषा दर्जीले समेत दलितको अवस्था र दलित अधिकारको बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
