बेनी, ः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहहरुको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका गण्डकी प्रदेशमा पहिलो र देशभरमा दोस्रो भएको छ ।
आयोगले देशभरका स्थानीय तह र सात वटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा गरेका कार्यसम्पादनलाई १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि माघ ३० गते प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले छुटेका कागजात पेश गर्न सात दिनको समय दिएको थियो ।
प्रारम्भिक नतिजामा ६७.२७ अंक प्राप्त भएकोमा छुटेका कागजात पेश गरेपछि अन्तिम नतिजामा ८०.१७ अंक प्राप्त भई गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहमा पहिलो र देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा दोस्रो स्थान हाँसिल भएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजामा डडेल्धुराको अमरगडी नगरपालिकाले ८१.६६ अंक प्राप्त गरि देशभर पहिलो भएको छ भने इलामको सुर्योदय नगरपालिकाले ८०.०५ र अर्घाखाँचिको सन्धिखर्क नगरपालिकाले ८०.१३ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले ६९.५, धवलागिरीले ४०.९, रघुगङ्गाले ६९.४, मालिकाले ६८.७ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ६० अंक पाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा बेनी नगरपालिकापछि स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ७८.२ अंक प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले असार १० भित्र बजेट पेश गरे÷नगरेको, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको, बजेटको वर्षिक समिक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकहरुका आधार मुल्याङ्कन गरेको हो ।
त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरु रहेका छन् ।
बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजाले आयोगले
प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदान बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुबीच समन्वय, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, मापदण्ड र प्रक्रीयाको पूर्ण पालना गरिएकाले राम्रो नतिजा प्राप्त भएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो ।
