बेनी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा म्याग्दीका स्थानीय तहहरुको अवस्था सुधार देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को तुलनामा २०८०÷०८१ मा म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजामा सुधार भएको हो । आयोगले देशभरका स्थानीय तह र सात वटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा गरेका कार्यसम्पादनलाई १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर माघ ३० गते नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३५.२७ अंक प्राप्त गरेको बेनी नगरपालिकाले २०८०÷०८१ मा ६७.२७ अंक पाएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तह मध्य सबैभन्दा बढी ६९.५ अंक पाएको छ । मङ्गलाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ३४.८२ अंक पाएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष २७.१८ अंक पाएको धवलागिरीले यस वर्ष ४०.९ पाएपनि जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँगको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा पछि परेको छ । २०७९÷०८० मा २०.६० अंक ल्याएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले २०८०÷०८१ मा ६९.४ अंक ल्याएको छ । २०८०÷०८१ मा ६८.७ अंक हाँसिल गरेको मालिका गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्षको अंक ३४.८२ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ६० अंक पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्षको अंक २७.६० थियो । अघिल्लो वर्ष २९.२९ अंक प्राप्त म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपाकिलाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ७०.०१ अंक प्राप्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तह मध्य स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ७८.२ अंक प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले असार १० भित्र बजेट पेश गरे÷नगरेको, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको, बजेटको वर्षिक समिक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकहरुका आधार मुल्याङ्कन गरेको हो ।
त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरु रहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई संघीय संचित कोष तथा प्रदेश संचित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदान अन्तर्गत् कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान सिफारिसको लागि आयोगले गर्ने मूल्यांकन स्थानीय तहबीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो ।
