बेनी । म्याग्दीका विद्यार्थीहरुले विवाहको उमेरहद २० बर्ष नै कायम राख्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएपछि म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका एक सय तीन जना किशोर किशोरीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर विवाहको उमेरहद २० बर्ष नै कायम राख्न ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
१८ बर्षको उमेर विवाहका लागि शारिरीक र मानसिक रुपमा परिपक्क नहुने र अध्ययनमा समेत प्रभाब पार्ने भएकाले विवाहको लागि २० बर्षको उमेरहद नै कायम गर्न दबाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाईएको धवलागिरि गाउँपालिका– ७ धारापानीमा रहेको किसानी चन्द्राकुन्त माविमा रहेको किशोर किशोरी समूहका अध्यक्ष उर्मिला सुवेदीले बताउनुभयो । दुर्गम बस्तीहरु रहेको धवलागिरि गाउँपालिकामा बालविवाहको समस्या रहेको भन्दै सरकारले विवाहको उमेरहद घटाउँदा यसले झनै बालविवाहको दर बढाउने भएकाले विवाहको उमेरहद नघटाउन माग गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।
धवलागिरि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ ताकम, ३ मुना, २ लुलाङ र ४ मुदीका एघार वटा विद्यालयमा रहेका किशोर किशोरी समूहको नेतृत्वमा एक सय तीन जनाले विवाहको उमेरहद नघटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र हुलाक मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाईएको छ । गल्र्स फस्ट फण्डको आर्थिक सहयोगमा संगम म्याग्दीद्धारा धवलागिरी गाँउपालिकाको ताकम,मुना,मुदी र लुलाङ गरी चार वडामा सन २०१९ देखि बाल विवाह न्युनिकरण परियोजना संचालनमा रहेको छ ।
विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्दा किशोर किशोरीको शैक्षिक, मानसिक र व्यक्तिगत तथा त्यसले पार्ने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यगत असरको विषयमा किेशोर किशोरीहरुले पत्रमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ को दफा ७० को उपदफा घ मा विवाहको उमेर महिला तथा पुरुष दुवैलाई २० वर्ष कायम गरिएको छ । उमेर नपुगि गरेको विवाह स्वत वदर हुने व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह गर्ने र गराउने दुबैलाई ३ वर्ष सम्म कैद वा ३० हजार रुपैया सम्म वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
किशोर किशोरीहरु २० वर्ष नहुदा सम्म पुर्णरुपमा शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मकरुपमा परिपक्व नभएका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने ,परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, यौनजन्य हिंसामा पर्ने, निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि हुने, भएकाले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम गराउन दबाब स्वरुप प्रधानमन्त्री समक्ष किशोरकिशोरीहरुकाो पत्र पठाइएको संगम म्याग्दीका बालविवाह न्युनिकरण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक खिमा पुर्जाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२, राष्टिय बालबालिका निति २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४,बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८, स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ र बालविवाह विरुद्धको रणनिति २०७२ बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन। नेपालको संविधान २०७२, धारा ३९ उपधारा ५ मा बालविवाह विरुद्धको व्यवस्था बालबालिकाको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीं १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकार संग सुनिच्तित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै दिगो विकासको लक्ष्य २०१६–२०३० लगाएत मानव अधिकार र बालअधिकार सँग सम्बन्धित दस्तावेहरुलाई नेपालले अङ्गिकार गरेको छ ।
