पोखरा, । म्याग्दीका पत्रकार कमल खत्रीलाई त्रिभुवन–अनिल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल, गण्डकी प्रदेश समितिको पोखरामा सोमबार भएको तेस्रो अधिवेशनको उद्घाटनका अवसरमा खत्री र गोरखाका अस्मिता सिम्खडालाई पुरस्कृत तथा दिवंगत चार जना पत्रकारका परिवारलाई मरणोप्रान्त सम्मान वितरण गरिएको थियो ।
२०७९ माघ १ गते पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनामा परि दिवंगत भएका प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष त्रिभुवन पौडेल र पोखरा महानगर सदस्य अनिल शाहीको स्मृतिमा स्थापित त्रिुभवन–अनिल स्मृति पुरस्कार खत्रीलाई पहिलो पटक प्रदान गरिएको हो ।
यसैगरी कोरोना महामारीका कारण वि.स. २०७७ मा दिवंगत हुुनभएका पोखराका गणेश पौडेल र डेंगी संक्रमणका कारण दिवंगत हुनुभएकी प्रेस सेन्टर लमजुङकी सचिव चादनी अधिकारीको स्मृतिमा स्थापित गणेश–चादनी स्मृति पुरस्कार सिम्खडालाई प्रदान गरिएको हो । पुरस्कारको राशी रु. पाँच÷पाँच हजार रहेको छ ।
प्रेस सेन्टर म्याग्दीका अध्यक्ष खत्री रासस, नयाँ पत्रिका दैनिक, सम्बृद्ध साप्ताहिक र म्याग्दी अनलाइनमा आवद्ध हुनुहुन्छ । प्रेस सेन्टर गोरखाका उपाध्यक्ष सिम्खडा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन), रेडियो मनास्लु र नागरिक सवाल डटकममा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
अधिवेशनको अवसरमा दिवंगत त्रिभुवन पौडेल, अनिल शाही, गणेश पौडेल र चादनी अधिकारीले पत्रकारिता, समाज र संगठनमा पु¥याएको योगदानको कदर स्वरुप मरोणोप्रान्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
दिवंगत आफ्ना सहकर्मी तथा अग्रजको स्मरणका साथै पेशामा क्रियाशिल सदस्यहरुको प्रोत्साहनका लागि हरेक वर्ष पुरस्कार वितरण गरिने प्रेस सेन्टर गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन काफ्लेले बताउनुभयो ।
प्रेस सेन्टर नेपालका संस्थापक कोमलनाथ बराल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल गिरि, उपाध्यक्ष निर्मल ज्ञवाली, लक्ष्मण खड्का, महासचिव सन्तोष पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रदेश सहसचिव अतिन्द्रकेशरी न्यौपाने लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्षमा काफ्ले
यसैगरी अधिवेशनबाट अर्जुन काफ्लेको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय प्रेस सेन्टर गण्डकीको कार्यसमिति चयन भएको छ । काफ्ले यसअघि पनि सेन्टरको प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । समितिका उपाध्यक्षमा सन्तोष गौतम, सन्देश श्रेष्ठ, सबिना राना, महासचिवमा गुणबहादुर रोका, सचिवहरुमा अर्जुन अबिरल, सानेबहादुर नेपाली, सुरेश अधिकारी, दानबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्षमा श्रीभद्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ ।
सदस्यहरुमा प्रनिश गिरी, सविता शर्मा, रवी दाहाल, फडिन्द्र अधिकारी, राजकुमार छत्कुली, राजबाबु पिसी, बिमल आचार्य, सन्तोष परियार, लक्ष्मण ढंगाल, चिरञ्जिवी पौडेल, पूर्णभद्र निउरे चयन हुनुभएको छ । अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशका सहइञ्चार्ज हरिराज अधिकारीले सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि संसदमा दर्ता गरेको बिधेकमा राखिएको जरिवानाको प्रावधानले सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता पेशालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई संसोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरी, खड्का, क्षवाली, महासचिव पौडेलले प्रेस काउन्सील नेपालले सञ्चार माध्यम अनुगमन र वर्गीकरणका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने र स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमको सवलीकरणका साथै प्रविधीमैत्री पत्रकारितामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सील नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछाने, प्रेस युनियन गण्डकीका महासचिव प्रकाश ढकाल, प्रेस चौतारी गण्डकीका अध्यक्ष इन्द्र पौडेल, समाजवादी पत्रकार संगठनका प्रदेश ईञ्चार्ज श्रीराम सिग्देल, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)का प्रदेश अध्यक्ष गिता शाही लगायतले मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
नौ बुदे घोषणापत्र जारी
अधिवेशनले नौ बुदे घोषणापत्र पनि जारी भएको छ । सेन्टरले सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल संचालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेककमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीतका प्रावधानहरु हटाई विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक कडाईका साथ लागू गर्न समायानुकूल पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुुपातिक वितरणको व्यवस्था मिलाउन र साना लगानीका स्वरोजागमूलक सञ्चारमाध्यमको सबलीकरणमा ध्यान दिन, साथै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यममा नै प्रकाशन, प्रसारणको व्यवस्था गर्न, संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सञ्चार सम्बन्धी कानूनहरु प्रेसमैत्री बनाउन र बनेका कानुनहरुलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रेस प्रतिनिधि पास वितरण, नवीकरण, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरणलगायतका सेवा गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको प्रेस रजिष्टारको कार्यालयमार्फत प्रदान गर्न माग गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, विधिको शासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनका पक्षमा एकजुट हुन अपिल, पत्रकार, सञ्चारकर्मीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग, महिला पत्रकारहरुका लागि सुत्केरी बिदालगायत विशेष सुविधाको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानसँग आग्रह गरिएको छ ।
