बेनी, ः म्याग्दीमा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत खानेपानी र सिचाई सुविधा विस्तार तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी ६५ वटा योजनाहरु सञ्चालन भएका छन् ।
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले रु. १४ करोड ३८ लाख ५० हजार बजेटमा खानेपानीका ३६, सिचाइका २०, नदी नियन्त्रणका छ, उर्जाका दुई र सर्वेक्षण सम्बन्धी एक वटा योजना सञ्चालन गरेको हो ।
कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन ईञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले २६ वटा योजनाहरुको सम्झौता भइसकेको र ३८ वटा योजनाको लागत अनुमान तयार पारेर कार्यान्वयनको प्रक्रीयामा रहेका जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारको नीति अनुसार उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन नसक्ने योजनाहरुलाई ठेक्का मार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधीमा कुल बजेटको १८.१९ प्रतिशत वित्तीय र ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।”
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पुष मसान्तसम्म पँुजिगततर्फ रु. दुई करोड ५८ लाख १९ हजार वजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताउनुभयो । संघीय शसर्तका पाँच वटा खानेपानी योजनामा रु. ५१ लाख र संघीय विशेष अनुदानको रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि रु. ६५ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारका ३० वटा खानेपानी, २० वटा सिचाई, छ वटा नदी नियन्त्रण र उर्जाका दुई वटा योजनाका लागि रु. १३ करोड ८७ लाख ८५ हजार बजेट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष रु. १७ करोड ६५ लाख १० हजार पँुजिगत बजेट भएको कार्यालयले सञ्चाल गर्ने योजनाहरुमा यसपाली करिब रु. तीन करोड बजेट घटेको हो ।
बादुक, घोरेनी कोत्रवाङ, खोप्ती, सामतुङ सोता सिचाई र तातोपानी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण ब्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका केही योजनाहरुका लागि वजेट अभाव भएकाले थप बजेटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताउनुभयो ।
कार्यालय मार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजना मार्फत सात सय २७ घरमा मिटर सहितको निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको ईन्जिनियर शिवशंकर शाहले बताउनुभयो । २१ वटा सिंचाई आयोजना मार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिचाई सुविधा विस्तार भएको थियो ।
म्याग्दीका २८ हजार आठ सय ३० घरपरिवार मध्य ९५ प्रतिशतमा खानेपानी, ९५ दशमलब एक प्रतिशतमा केन्द्रिय लाइन र लघुजलविद्युत परियोजनाको बिजुली, १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्य ३२ प्रतिशतमा सिंचाई सुविधा पुगेको तथ्याङ्क छ ।
