बेनी ः सन् २०२४ मा चार हजार जना भन्दा बढी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गरेका छन् ।
सन् २०२३ को तुलनामा २०२४ मा १४ दशमलव २० प्रतिशतले उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटक आगामन वृद्धि भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को लोमान्थाङ कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख उमेश पौडेलले सन् २०२४ मा चार हजार ६१ जना विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङको भ्रमणमा आएको जानकारी दिनुभयो । सन् २०२३ मा तीन हजार चार सय ८४ जना पर्यटक गएका थिए ।
उहाँका अनुसार सडक यातायातको सुविधा, अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गलाई विश्वका उत्कृष्ट दश गन्तब्यमा समेटिनु, प्रचारप्रसार, डिजिटल मार्केटिङ, सुविधायुक्त होटल खुलेका र अनलाइन मार्फत रुट परमिट लिने प्रणाली शुरु भएका कारण मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढेको हो ।
सन २०२२ मा तीन हजार एक सय १२, २०२१ मा तीन सय ३२, २०२० मा ६२ र सन २०१९ मा तीन हजार नौ सय १८ जना विदेशी उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए । सन २०१७ मा हालसम्मकै बढी चार हजार एक सय १५ जना विदेशी नागरिकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए ।
कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् । वौद्ध तथा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको साझा तिर्थस्थल दामोदरकुण्ड पनि उपल्लो मुस्ताङमै अवस्थित छ ।
चिनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर– ३को साविक छुसाङ गाविस र वडा नम्बर –५ को साङ्तालाई सुरक्षा संवेदनशिलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । मनाङ र गोरखाका केही भूगोल पनि निषेधित क्षेत्रमा समेटिएका छन् ।
उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपाली बाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर दश दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन थप ५० डलरका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ ।
लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेचुङ भन्दा माथि पर्यटकलाई जान रोक लगाइएको छ । सरकारले सन १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शूल्क तिरेर निश्चित समयसम्म घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरिरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले बताउनुभयो ।
