बेनी, ः गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. दुई करोड बिनियोजन गरेको म्याग्दीको बेनी–पाखापानी सडक योजनाको रु. एक करोड ९४ लाख छ महिनामै खर्च भइसकेको छ ।
दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित वि.स. २०८१ जेठ २० गते रु. ११ करोड ७६ लाख १२ हजार मा मंगलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रा.ली र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी बीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको लागि बिनियोजन भएको रु. दुई करोड बजेट पनि छ महिनामै सकिएको छ । चार किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि वि.स. २०८१ जेठ २० गते रामसागर – बिएस धौलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा रु. चार करोड र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकमा रु. पाँच करोड बजेट थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले यी दुवै आयोजनाका लागि कम्तिमा थप रु. पाँच÷पाँच करोड बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
बेनी–पाखापानी र दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजन भएको बजेट छ महिनामै सकिएको छ ।
बेनी नगरपालिका र मङ्गाला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्य भन्दा एक वर्ष अघिनै काम सकेपनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख बिष्णुप्रसाद पौडेलले बिनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट ब्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या हुन थालेको बताउनुभयो ।
“म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एक वटा सहित १० वटा बहुबर्षीय आयोजना मध्य आठ वटाको काम धमाधम चलिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “तर निर्माण ब्यवसायिलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।”
बेनी–भकिम्ली सडक, दरवाङ– अदिभारा– डाडागाउँ– सोले– तमान– बुर्तीवाङ सडक, पखेर–बरंजा ३ र ४ हुदै महेश–घापुङ–ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नती योजनामा समेत धमाधम निर्माण कार्य भैरहेको छ ।
बेनी–पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट ब्यवस्थापन गर्न सकेमा चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै काम सक्ने बताउनुहुन्छ । “दुई÷तीन वर्षअघि सम्म निर्माण ब्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो,” उहाँले भन्नुभयो “अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन नसक्ने अवस्था छ ।”
गत वर्ष करिब रु. ६८ करोड लागतमा म्याग्दीमा सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माण शुरु भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग रु. ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रु. एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुबर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरुका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट ब्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनाहरुमा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा अन्तर्गगतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
“टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो “विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीलाई काम भैरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौ ।”
