म्याग्दी १२ मंसिर । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्नुअघि अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइई) गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ ।
बिकास आयोजनालाई वातावरणमैत्री बनाएर विपद् न्युनीकरण गर्न शुक्रबार बाबियाचौरमा भएको बिशेष गाउँसभाले ‘स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन’ पारित गरेको छ ।
जथाभावि डोजर चलाएर खनिने र विस्तार गरिने सडकका कारण प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्न थालेपछि सडक खन्नु अघि अनिवार्य रुपमा वातावरणीय परिक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बिधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।
गत भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेनीमा आयोजना गरेको सर्वपक्षिय बैठकले प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र सडक खन्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय र गाउँपालिकाको वातावरणमैत्री विकासलाई अघि बढाउने नीति कार्यान्वयनको लागि ऐन बनाइएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
ऐनमा सडकको नयाँ ट्याक निर्माणमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाब परिक्षण गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन, नदिजन्य ढुंगागिट्टी लगायतका वातावरणीय स्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई समेत समेटीएको छ ।
सभामा गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकमा ३ दशमल २१ प्रतिशत पुँजीगत र २० दशमल १९ प्रतिशत चालु प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । सभाले कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयहरु अनुमोदन तथा योजना कार्यान्वयनको लागि आबश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले बताउनुभयो ।
सभाले वडा नम्बर ५ पुलचोक–पिपलबोट–पाँखु–धारा– सिर्कुम– टिकाबाङ सडकखण्डको हाँडेभिरमा सडकको ट्याक निर्माण र नदि नियन्त्रण योजना सञ्चालनको लागि थप रु ५० लाख बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, यस अघि रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सो योजनामा सभाले ५० लाख थप गरि रु १ करोड बजेटको योजना ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरेको हो ।
सङ्घीय सासद भुपेन्द्रबहादुर थापाको सिफारिसमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रु २४ लाख र गाउँपालिकाको सम्पुरक कोषबाट २६ लाख बजेटलाई समेटेर थप ५० लाख बजेट सो योजनामा थप गरिएको हो ।
