कोरला, । जनप्रतिनिधीहरुले उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
कोरला नाकामा स्थापना भएको अध्यागमन कार्यालयको उद्घाटनका लागि बुधबार मुस्ताङ आउनु भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
लोमान्थाङ गाउँपाकिलाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउन, प्रवेश शूल्क घटाउन र कालिगण्डकीको नदीजन्य पदार्थको ब्यवस्थापनका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ लाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्न पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शुल्कसमेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हौँ ।”
उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले दश दिनका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रु ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । निषेधित क्षेत्र कायम गरेका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोम्साङ छोम्फेल बिष्ट (राजु)ले बताउनुभयो ।
मुस्ताङस्थित कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिम बढेको छ । कालीगण्डकी नदीमा थुप्रिएको बगरको सतह बढ्दै जाँदा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, मोटरेबल पुल, झोलुंगे पुल, भवन, स्याउ बगैँचालगायतका भौतिक संरचना जोखिममा परेका छन् । बर्सेनि भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिङ लालचनले बताउनुभयो ।
छुसाङ, कागबेनी, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, टुकुचे, खन्ति, कोवाङ, लार्जुुङ र लेतेका तटीय बस्ती बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिममा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्नपूूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नीतिगत समस्याका कारण स्थानीय तहले कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खनन गर्न पाएका छैनन् ।
कालीगण्डकीको बगरको व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणका लागि राज्यले विशेष किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयबासीको माग छ ।
