कोरला, गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधबार मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित चिनको सिमाना कोरला नाकामा स्थापना भएको अध्यागमन कार्यालय र चेनुङमा शसस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोष्टको भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
समुन्द्रि सतहदेखि चार हजार छ सय ५० मिटर उचाईमा रहेको कोरला नाकाको नेपालतर्फको भूगोलमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । कोरला नाकादेखि १२ किलोमिटर तल लोमान्थाङको नेचुङमा निर्माण भएको सशस्त्र प्रहरी बलको (बिओपी) भवनको पनि गृहमन्त्री लेखकले उद्घाटन गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कोरला नाकालाई व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्रथामिकता दिएको बताउनुभयो ।
अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएपछि कोरलानाकाबाट भिसा लगाएर वारपार गर्न र सामान आयात निर्यात गर्न सहज हुने मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।
चिन जानका लागि भिसाका लागि पोखरा, काठमाडौ जानु नपर्ने, सिमामा नेपाली सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको नियमित उपस्थिति हुने भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरला नाकामा गत वर्ष निर्माण गरेको सुरक्षा निकाय तथा उद्दार केन्द्रको प्रिफेक प्रविधिको अस्थायी भवनमा अध्यागमन कार्यालय राखिएको छ ।
कोरोना महामारीका समयमा बन्द भएको कोरला नाका २०८० कात्तिक २७ गते देखि चिनको सिमानामा रहेको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुका लागि खुलाईएको थियो । मुस्ताङका सबै पालिकाका बासिन्दालाई कोरला नाका भएर चिनीया बजारमा जान प्रस्थान अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि सबै नेपाली भिसा लगाएर कोरला नाका भएर चिन जान र चिनियाँ पर्यटक पनि भिसा लगाएर यही नाका हुँदै नेपाल आउन सक्नेछन् । यसअघि मुस्ताङका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारसँग अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै आएका थिए ।
अध्यागमन कार्यालय उद्घाटनका लागि गृहमन्त्री लेखक सहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा लगायत सुरक्षा अधिकारीहरु हेलिकप्टर मार्फत कोरला नाका पुग्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधीसभा सदस्य योगेश गौचन (थकाली), गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नम्दु गुरुङ, मुस्ताङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु भुषाललगायत सुरक्षा अधिकारीहरु मङगलबार साँझनै लोमान्थाङ पुग्नुभएको थियो ।
गृहमन्त्रीको टोलीलाई मुस्ताङका जनप्रतिनिधीहरुले उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन, प्रवेश शूल्क घटाउन र कालीगण्डकी नदीमा थुप्रिएको गेगरका कारण बस्ति तथा भौतिक संरचनाहरुमा क्षति पुगेकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएको कानुनी जटिलटा हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले बताउनुभयो ।
