म्याग्दी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास सल्लाहकार जगेन्द्र थपलियाको टोलीले शनिबार म्याग्दीमा सञ्चालित विकासका आयोजनाको अनुगमन गरेका छन् ।
बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ सडक आयोजना, राहुघाट जलबिद्युत आयोजना, २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रशारण लाइन, बेनी अस्पताल, गलेश्वरमा निर्माणाधिन मोटरेबल पुल लगायतका आयोजनाको अनुगमनका साथै जनप्रतिनिधि, प्रशासक र स्थानीयबासीहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
संबिधानसभा सदस्य गोबिन्द पौडेल, नवराज शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य बिनोद केसी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी लगायत स्थानीय सरोकारवालाहरुको पनि अनुगमनमा सहभागिता थियो ।
उपाध्यक्ष कडेलले ढिलासुस्तिले थलिएका र समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको स्थलगत निरिक्षण गरि समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा निर्देशन दिन अनुगमन सुरु गरेको बताउनुभयो । “आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझावका साथै सम्बद्ध निकायमा निर्देशन दिन्छौ,” उहाँले भन्नुभयो “म्याग्दीमा अनुगमन गरेका सबै आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखियो ।”
प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार थपलियाले विभिन्न बाहनामा ढिलासुस्ति गरेका बेनी–गलेश्वर, गलेश्वरको मोटरेबल पुल र बेनी अस्पताल निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई तत्काल काम थाल्न फोन गरेर निर्देशन दिनुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष कडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र ब्यवहारिक समस्या समाधानका लागि परियोजना बैंक स्थापना गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
अनुगमन टोलीसँगका छलफलका क्रममा जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले म्याग्दीका ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र यसले पारेका असर तथा समाधानका लागि गरिएका पहलको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
भूगोल अनुकुलको आयोजनाको डिजाइन नहुनु, अनुमान गरिएको भन्दा धेरै कम दरमा ठेक्का लिने तर काम नगरेर अलपत्र पार्ने, निर्माण ब्यवसायीले आयोजना स्थलमा पर्याप्त मात्रामा मजदुर र उपकरण परिचालन नगरेको, सम्बद्ध कार्यालयमा दरबन्दि अनुसारका जनशक्ति नभएको, ठेक्का लिएको आयोजनालाई कमिसन खाएर साना ब्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने गरेको, परामर्शदाताले गलत डिजाइन बनाएको जस्ता समस्या जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष कडेलको टोलीले क्युएएको मान्यता पाएको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको समेत अनुगमन गरि शैक्षिक गतिबिधि र भौतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।
म्याग्दीमा संघ र प्रदेश सरकारद्धारा सञ्चालित रु. १३ अरब १६ करोड बजेटका १६ वटा आयोजना रुग्नमा परिणत भएका छन् । सडक, जलबिद्युत, प्रशारण लाइन, मोटरेबल पुल र भवन सम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।
