बेनी, ः गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा ठेक्का अवधी नसकिदै योजनालाई वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाएपछि समस्या भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतिमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको योजना चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नहुँदा समस्या भएको हो ।
वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को समर–घ्याकर–ढुम्बाक कृषि सडक आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक योजनाबाट हटाएकाले काम सम्पन्न गरेका निर्माण ब्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक कार्यक्रम’ मार्फत रु. एक करोड बजेट बिनियोजन भएको सो योजना निर्माणका लागि वि.स. २०८० चैत १४ गते डि.आर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली काठमाडौले रु.५३ लाख ९१ हजार ३५६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
वि.स. २०८१ चैत १२ गते सम्मको ठेक्का अवधी रहेको योजना लक्ष्य भन्दा आठ महिना अघि गत साउनमा सम्पन्न गरेपनि प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको वार्षिक कार्यक्रमबाटै हटाएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी नवराज कार्कीले बताउनुभयो ।
“मुस्ताङको प्रतिकुल भूगोल र आर्थिक मन्दिको असहज अवस्थामा पनि पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री जुटाएर एक वर्षको सम्झौताको म्याद भएको आयोजना चार महिनामै सम्पन्न गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा बार्षिक कार्यक्रमबाटै योजनालाई हटाएर काम गर्ने निर्माण ब्यवसायीलाई निरुत्साहीत गरेको छ ।”
आयोजना मार्फत १७ हजार पाँच सय ४३ घनमिटर माटो खनेर नयाँ ट्याक खन्ने, दुई हजार तीन सय ५७ दशमलब २५ घनमिटर कडा चट्टान काट्ने, एक वटा ह्युम पाइप राख्ने, दुई दशमलब चार घनमिटर पक्कि, दुई सय सात घनमिटर ग्यावीयन पर्खाल र ४९ दशमलब ७१ घनमिटर मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।
कार्यालयका सूचना अघिकारी घनश्याम रोकाका अनुसार ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त योजनाका निर्माण कम्पनीले रु. २९ लाख भुक्तानी लगेका छन् । “चालु आर्थिक वर्षमा उक्त योजनाको शिर्षक नभएकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौ,” उहाँले भन्नुभयो “निर्देशनालय, मन्त्रालय र जिल्लाका प्रदेश सांसदलाई यो समस्याको विषयमा जानकारी गराएका छौ ।”
मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिकल शेरचनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वातावरणीय अध्ययनमा भएको ढिलाईले २०७९÷०८० मै प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको योजना एक वर्षपछि ठेक्का लगाउनु परेको, निर्माण ब्यवसायीले असार अघि काम नसकेको र वार्षिक कार्यक्रममा नभएपनि अन्य जिल्लाका आयोजनाहरुमा पनि यस्तै समस्या भएकाले बजेट ब्यवस्थाका लागि पहल गरेको बताउनुभयो ।
सो सडक निर्माण भएपछि स्याउ, आलु लगायत कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणमा किसानहरुलाई सहज भएको पनि प्रदेश सांसद शेरचनले बताउनुभयो ।
