म्याग्दी – गण्डकी प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ६३ करोड २४ लाख पाँच सय २९ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
बागलुङ, डुम्रे र नवलपुरमा एकरएक र कास्कीमा दुई वटा यातायात कार्यालय, गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जामा रहेको यातायात सेवा कार्यालयले सो राजस्व सङ्कलन गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।
आव २०७८/७९ मा रु दुई अर्ब २४ करोड र २०७९/८० मा रु तीन अर्ब १७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेका थिए। मन्त्रालयको यातायात शाखाका प्रमुख अनिल सुवेदीले सवारी खरिद/बिक्रीमा भएको गिरावटको असर राजस्वमा परेको बताए। “सवारी करको दर यथावत भए पनि खरिद बिक्रीमा आएको कमीले राजस्व सङ्कलन घटेको हो”, उनले भने।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले यसअघि दैनिक १० देखि १२ वटा सवारीसाधन खरिद बिक्री हुनेमा हिजोआज दैनिक एकरदुई वटामात्र हुने गरेको बताए।
मन्त्रालयका अनुुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३० लाख ४० हजार छ सय २४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुुमतिपत्र कास्कीबाट रु २४ करोड छ लाख २६ हजार छ सय ७९, बागलुुङमा रु १९ करोड १६ लाख नौ हजार नौ सय २८, नवलपुुरमा रु ३० करोड ३५ लाख ५३ हजार नौ सय ५३ र डुुम्रेमा रु २० करोड चार लाख ७० हजार पाँच सय ९२ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
गोरखामा रु १२ करोड ४७ लाख ५८ हजार सात सय ५७, लमजुङमा रु चार करोड ६१ लाख ११ हजार सात सय ५५ र स्याङ्जामा रु एक करोड २२ लाख २८ हजार दुई सय ४० राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र जरिवानालगायत शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन भएको हो। यातायात कार्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय हुन्। यातायात कार्यालयको सेवालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत पहुँचयोग्य, झन्झटमुक्त र छरितो बनाउने प्रयास गरेको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए।