बेनी, म्याग्दीका अधुरा आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन जनप्रतिनिधी र नेकपा एमालेका नेताहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेकपा एमाले म्याग्दीका नेता तथा एमालेबाट जिल्लामा निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिहरुको टोलिले प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दिपक खड्का, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका मन्त्रीहरुलाई शनिबार भेटेर ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
विपद्बाट क्षति पुगेका सडक मर्मत तथा वैकल्पिक सडक, मोटरेबल पुल निर्माण, बस्ति संरक्षण र अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
बेनी–दरवाङ सडक अन्र्तगत फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज जडान गर्न, पहिरोले क्षतिग्रस्त बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डलाई पूर्णता दिन, पोखरेबगर–घोडेपानी सडकको लुलीया घुम्तिको पहिरो नियन्त्रण गर्न, बेनी बजार संरक्षण आयोजनाको बजेट बढाउन, बेनी–दरवाङ–सोलेडाडा–लामेला–बुर्तीबाङ सडकलाइ मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको बैकल्पिक सडक बनाउन माग गरिएको छ ।
बेनी बजार स्थित म्याग्दी र कालीगण्डकी किनारको सडकलाई चक्रपथको रुपमा विकास गर्न, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको प्रभा माविको भवनको अपुग बजेटको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
गलेश्वर–मौवाफाँट–चिमखोला सडक, भगवती–बेग–बादुक सडक, बृहत चिमखोला–पिप्ले–भगवति सडक आयोजनालाई बहुबर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोतको सुनिश्चितता गराउन र प्रस्तावित ५३ मेगावाट क्षमताको बाँध स्थल परिवर्तन गरेर मात्र निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य भुपेन्द्र थापा, नरदेवी पुन, प्रदेश कमिटी सदस्यहरु हरिकृष्ण श्रेष्ठ, जिल्ला कमिटि अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भरत पुन, मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेग गर्बुजा र मंगला गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा अधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरुलाई भेटेर जिल्लाको विकास निर्माणका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
माग पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धीत मन्त्रालय र निकायमा समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यहि आर्थिक बर्षमा सम्भव भएका माग पुरा हुने र बाँकी मागहरु अर्को आर्थिक बर्षमा समावेश हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
