बेनी, ः अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा म्याग्दीमा भित्रिएको विकास बजेट खर्चमा सुधार भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार म्याग्दी स्थित संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पुजिगत शिर्षकमा बिनियोजन भएको ७६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
रु. १ अर्ब ९ करोड ९२ लाख १५ हजार ८६० पुजिगत बजेट बिनियोजन भएकोमा रु. ८४ करोड १० लाख १७ हजार ५५० खर्च गरेका कार्यालयका कोष नियन्त्रक बिनोद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
“म्याग्दीमा यसपाली पछिल्लो ४ वर्षयताकै धेरै पुजिगत बजेट खर्च भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो “आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ७४.६५, २०७८÷७९ मा ७१.२३ र २०७७÷०७८ मा ६६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।”
कार्ययोजना बनाएर योजना कार्यान्वयन गरेकाले बजेट खर्चमा सुधार भएको म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी रु. ६९ करोड ३२ लाख पुजिगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
“ठूलो बजेट भएको बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्ड र केही सालबसाली योजनाका निर्माण कम्पनीले काम गरिदिएको भए पुजिगत खर्च अझै बढ्ने थियो,” उहाँले भन्नुभयो “कार्ययोजना अनुसार योजनाको ठेक्का ब्यवस्थापन, जनप्रतिनिधीहरुको सहजिकरण, समन्वय, उपभोक्ताहरुको सहयोग तथा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरुको सक्रियताले बजेट परिचालनमा सुधार भएको हो ।”
गत वर्ष ६३.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार कार्यालयले यस वर्ष कुल पुजिगत बजेटको ७५ प्रतिशत अथवा रु. ५१ करोड ९६ लाख ७६ हजार ६१४ खर्च गरेको छ । । म्याग्दीमा प्रदेशका १० र संघीय सरकारका ३० वटा कार्यालय छन् ।
आधा बजेट असारमा खर्च
पुजिगत शिर्षकमा खर्च गरेको मध्य ४९.०१ प्रतिशत अथवा रु. ४१ करोड २२ लाख २१ हजार २४७ प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको हो । गत जेठ महिनासम्म रु. ४२ करोड २२ लाख १२ हजार २४७ खर्च गरेका थिए । सरकारले असार २४ गते सरकारी खाताबाट भुक्तानी रोकेको थियो ।
पँुजिगत शिर्षकको बजेटको ठुलो मात्रा असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृति सुधार नहुुनु बजेट परिचालनको प्रमुख चुनौति रहेको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख झलकमोहन ओझाले माथिल्लो निकायबाट बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता, अख्तियारी आउन ढिलाई हुनु, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले अन्तिम समयमा भुक्तानी माग्ने गरेकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको बताउनुभयो ।
“न्युन जनशक्तिले धेरै टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा समस्या भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “सिचाई तर्फका ६० वटा योजना यस वर्ष १ जना प्राविधिकको भरमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो ।”
संघको ७२ र प्रदेशको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च
संघीय सरकारका कार्यालयहरुका लागि रु. १५ करोड ६ लाख १४ हजार ८६० बिनियोजन भएकोमा ७२.७९ प्रतिशत अथवा रु. १० करोड ९९ लाख ९ हजार ३८१ खर्च भएको छ ।
प्रदेशका कार्यालयले बिनियोजन गरेको रु. ९४ करोड ८६ लाख १ हजार मध्य ६६.५३ प्रतिशत अथवा रु. ७३ करोड ११ लाख ८ हजार १६९ खर्च गरेका छन् ।
पूर्वाधार विकास पछि धेरै रु. १७ करोड ६५ लाख १० हजार पुजिगत बजेट भएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन म्याग्दीले ८४ प्रतिशत अथवा रु. १४ करोड ८४ लाख २६ हजार ७६१ खर्च गरेको छ ।
रु. ११ करोड २६ लाख ६१ हजार पुजिगत भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ७१.२६ प्रतिशत अथवा रु. ८ करोड २ लाख ८७ हजार ९८० खर्च गरेको छ । मुस्ताङ र बागलुङ समेत कार्यक्षेत्र भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना संघीय सरकारको म्याग्दीमा धेरै बजेट भएको कार्यालय हो ।
चालु बजेट ९१ प्रतिशत खर्च
चालु तर्फ संघीय र प्रदेश कार्यालयहरुको कुल रु. ४ अर्ब २ करोड ४२ लाख ३७ हजार ९४४ बजेट बिनियोजन भएकोमा ९१ प्रतिशत अथवा ३ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख २९ हजार ५९१ खर्च भएको छ ।
चालु बजेटमा तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्चका साथै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान समेटिन्छ । स्थानीय तहहरुले भएको खर्च विवरण पठाउन र बचत भएको रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ । जिल्लामा कुल रु. ५ अर्ब १२ करोड ३४ लाख ५३ हजार ८०४ बिनियोजन भएकोमा ८७.८३ प्रतिशत अथवा रु. ४ करोड ४९ लाख ९९ हजार ४७ हजार १४१ खर्च भएको कोष नियन्त्रक सुवेदीले बताउनुभयो ।
