बेनी, म्याग्दी सहित गण्डकी प्रदेशका ५ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वत मार्फत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १६६ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
बेनीमा आज आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले म्याग्दीमा १९, बागलुङमा ४७, मुस्ताङमा ९, पर्वतमा ४५ र स्याङ्जामा ५३ वटा नदी, बाढी र पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण भएको जानकारी गराउनुभयो ।
“पुजिगत शिर्षकमा १७३ वटा योजनाका लागि रु. ८ करोड ९१ लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा ७ वटा बाहेक सबै कार्यान्वयन भए,” उहाँले भन्नुभयो “५९ हजार ४७ श्रमदिन रोजगार सिर्जना भएका यी आयोजनाहरुबाट ३ हजार घरधुरीका ३० हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।”
उपभोक्ता समितिहरु मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न रु. ८ करोड २७ लाख ७ हजार खर्च भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम भएको ठाउँमा ग्यावीयन पर्खाल, तटबन्ध निर्माण गर्ने, भलबाढी तर्काउने नाली निर्माण, खोल्सी संरक्षण, पोखरी निर्माण र मर्मत सम्बन्धी काम भएको छ ।
समग्रमा ९५ प्रतिशत भौतिक र ८८.९४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । १४ वटा पानीका मुहान संरक्षण र १३ वटा पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिएको छ । कार्यालय अन्र्तगतका नर्सरीहरुमा ६७ हजार घाँसका बिरुवा उत्पादन गरि कृषकलाई वितरण गरिएको छ ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा दरबाङ, फुलबारी, खोप्टी, चिउरीबोट, मंगलाको पिपलबोट, ताराखेत, थापाचौर, सिद्धथान, रघुगंगाको दर्मीजा तातोपानी कुण्ड, सिजलगाउँ बाहुनबारी, धवलागिरी गाउँपालिकाको पन्थोक भूमेथान, बेनी नगरपालिकाको चिप्लेटी बस्ती र ढोल्थान दरवार संरक्षण योजना निर्माण भएको कार्यालयका सवईञ्जिनियर देवान बिकले बताउनुभयो ।
यसैगरी बेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको मुहान संरक्षण, रघुगंगा –२ बुझबुझेमा पोखरी निर्माण र बेनपा–२ खबरामा सिम्ले पोखरी मर्मत भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि म्याग्दीका १६ वटा योजनाका लागि रु. ७९ लाख बजेट बिनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी वर्ष कुल रु. १२ करोड ९० लाख बजेट प्राप्त गरेको कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने पर्वतमा ५१, बागलुङमा ४६, स्याङ्जामा ३८ र मुस्ताङमा ८ वटा योजना छनौट भएका छन् । योजनाको सार्वजनिकीकरण तथा प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योती लामिछाने, रघुगंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
जिसस प्रमुख थापा, नगर प्रमुख केसी लगायतले विपद्को उच्च जोखिममा रहेका म्याग्दीमा भुक्षय रोकथामका लागि बजेट घटेको, कार्यालय नभएको, सिमित जनशक्ति भएको कार्यालयले धेरै टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।