बेनी, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना अनुगमन समितिको टोली आज म्याग्दी आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिको टोली कालिगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको अनुगमनका लागि आएको हो ।
टोलीमा उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, आयोगको पूर्वाधार तथा उत्पादन महाशाखाका प्रमुख मनमाया भट्टराई पंगेनी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तहका प्रतिनिधी सहभागी हुनुहुन्छ ।
पर्वतको मालढुङ्गा देखि मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर सडक निर्माणमा भएको ढिलाईका विषयमा अध्ययनका लागि आएको टोलीले बेनीमा जनप्रतिनिधि, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ ।
टोलीले आयोजना अन्र्तगतका सडक र मोटरेबल पुलको अनुगमन गर्दै कोरला नाका सम्म पुग्ने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई गति दिनका समस्या र समाधानको उपाय पहिचानका लागि स्थलगत अध्ययनका लागि आएको बताउनुभयो ।
“वि.स. २०७३ मा शुरु भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “कोरला नाकालाई व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालनका लागि पहुँचमार्गलाई सहज बनाउन सडक स्तरोन्नति र पुल निर्माणलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन उच्च स्तरबाट पहल थालेका हौ ।”
रु. १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधीलाई आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म लम्बाइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु. ७ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म ६ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख धु्रब झाले बताउनुभयो ।
“१०५ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “२४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, ५ वटा निर्माणाधिन, ४ वटाको ठेक्का तोडेको र ५ वटा पुल ठेक्का प्रक्रीयामा जान बाँकी छ ।”
मालढुङ्गा देखि कागबेनी सम्म ८ वटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकोमा ३ वटा सकिएको, ५ वटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा ३ वटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।
अनुगमन टोलीलाई आयोजना प्रमुख झाले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पुर्व स्विकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूवनोट, नदी कटान र बाढी पहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्मा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाईका कारण भएको जानकारी गराउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदी, पर्वतका प्रजिअ केदारनाथ शर्मा, म्याग्दीका लक्ष्मण ढकाल र मुस्ताङका जनकराज पन्तले वैकल्पिक स्रोतबाट नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार र आयोजना जवाफदेही बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नदी कटान र पहिरो प्रभावित ठाउँमा नियन्त्रणको साथै वैकिल्पक सडक तयार पार्नका लागि पनि जिल्लाका सरोकारवालाहरुले टोलीलाई सुझाव दिएका छन् । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चिनको कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी कोरीडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । गण्डकी प्रदेशको “भाग्यरेखा” मानिएको यो सडक पुर्वाधार, आर्थिक, ब्यापारिक, जलविद्युत, पर्यटन र धार्मीक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
