बेनी, । अनियमितता, भ्रष्ट्राचार जन्य आरोपमा पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढेका छन् ।
म्याग्दीमा चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै ५५ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । बेनी नगरपालिका, रघुगंगा, मंगला र मालिका गाउँपालिकामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहकार्य बिषयमा पालिका स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियारको पोखरा कार्यालय, प्रमुख आस्मान तामाङले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा उजुरीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अख्तियारमा उजुरीको सख्ंया बढेपनि प्रमाणमा आधारित उजुरी कम पर्ने भएकाले अख्तियारमा पर्ने १० देखि १५ प्रतिशत उजुरी मात्रै अनुसंधानमा योग्य हुने गरेको बताउनुभयो । ‘‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरुमाथि उजुरी पर्नु राम्रो पक्ष हो,” उहाँले भन्नुभयो “अधिकाँश मुद्धाहरु व्यक्तिगत असहमती र प्रमाणविहिन खालका पनि आउने गरेका छन, एउटै उजुरीलाई धेरै वटा निकायमा दिने प्रवृीत्र पनि छ ।’’
म्याग्दीमा गत आर्थिक बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २१ र चालु आर्थिक बर्षमा दर्ता हुन आएका ५५ वटा उजुरीहरुमध्ये ५५ फछ्यौट भएको र २१ वटा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कार्यालय प्रमुख तामाङले बताउनुभयो । जिल्लाबाट परेका यि उजुरीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम र सेवा प्रवाहसंग सम्वन्धी रहेका छन् ।
म्याग्दीमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन, जलविद्युत, सडक, पदमार्ग, सर्वाजनिक जग्गा अतिक्रमण, अनुदान वितरण, सामाग्री खरिद, प्रशासनीक खर्च, पूर्वाधार योजना, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका बिषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको जनाइएको छ ।
अख्तियारमा परेका उजुरीहरुमध्ये म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तह अन्तरगत ४३ वटा उजुरी रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार, मंगला गाउँपालिकामा १२, मालिका गाउँपालिकामा ११, रघुगंगा गाउँपालिकामा ९, बेनी नगरपालिकामा ६, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा तीन र धवलागिरि गाउँपालिकाका २ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । अख्तियारले स्थानीय तहहरुलाई बजेट खर्चमा पारदर्शीता र प्रकृयाको पूर्ण पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएको छ ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख तामाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसान प्रवद्र्धनको सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखहरुले दुःख दिने नियतले उजुरी दिने प्रवृतिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले झञ्झट व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
