बेनी, खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दी मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सिचाई तर्फका ६० वटा योजना छन् ।
भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम हिमाली जिल्लामा पर्ने म्याग्दीका सबै सिचाई योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, नापजाँच, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी सव ईञ्जिनियर (अधिकृत छैटो) अञ्जन खत्रीलाई तोकिएको छ ।
“नमिलेको भूगोल र अधिकांश कच्चि सडक भएको म्याग्दीका सबै सिचाई आयोजनाको जिम्मेवारी मेरै काँधमा छ,” उहाँले भन्नुभयो “सर्वेक्षण देखि अनुगमन र मूल्याङ्कनको सबै काम एक्लै गर्नुपर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।”
खानेपानी, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकार अन्र्तगतको सो कार्यालयको सिचाई तर्फ १ जना ईञ्जिनियर, १ जना छैटो तहका र १ जना पाँचौ तहका सव ईञ्जिनियरको दरबन्दी भएकोमा अधिकृत छैटौ तहका खत्री बाहेक २ वटा दरबन्दी खाली छ ।
प्राविधिक जनशक्तिको कमी र योजनाको संख्या धेरै हुँदा कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनमा समस्या भएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख झलकमोहन ओझाले बताउनुभयो ।
“१ जना ईञ्जिनियर, १ जना सव ईञ्जिनियर र १ जना खानेपानी प्राविधिक कार्यरत खानेपानीतर्फ पनि १ जना सव ईञ्जिनियरको दरबन्दी खाली छ,” उहाँले भन्नुभयो “कार्यालय प्रमुख बैठक, अन्तर निकाय, तह समन्वय र कार्यालयको कामै व्यस्त हुनुपरेको छ ।”
१ जना प्राविधिकको भरमा ६० वटा सिचाईका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा समस्या भएको ओझाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक्लै प्राविधिक भएपनि राती, साँझ, बिहानको समयमा काम गरेर सिचाईका ६० वटा मध्य ५० वटा योजनाको सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी १२० वटा योजनाका लागि पुजिगत तर्फ रु. १६ करोड ६८ लाख १० हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा चैत दोस्रो सातासम्म १४ प्रतिशत अथवा रु. २ करोड ३० लाख खर्च भएको लेखा शाखाका प्रमुख नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।
वित्तीय प्रगति कम भएपछि भौतिक प्रगति भने ५५ प्रतिशत रहेको छ । ९० वटा योजना सम्झौता भएकोमा १५ वटा निर्माण सकिएका छन् । कार्यालयका अनुसार अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा गैसकेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले वित्तीय प्रगति कम भएको हो ।
आगामी वर्षदेखि योजनालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि बहुबर्षीय योजना स्विकृत गरी कार्यान्वनको गरिएको पहल अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रघुगंगा –१ को बादुक र मंगला–२ को घोरेनी कोत्रवाङमा सिचाई योजना ठेक्का मार्फत कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ ।
म्याग्दी नदी किनारमा रहेका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा भैरहेको कटानबाट हुने क्षति दिगो रुपमा न्युनीकरण गर्नका लागि विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन गरि आगामी आवमा रणनीतिक योजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
विकास आयोजनालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि टुक्रे योजना कतौति गरेर ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । –
