पोखरा, ः गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी सहित आर्थिक मामिला, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखाको सहमति सहित विधेयकको मस्यौदा बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवत्ता टिकाराम पौडेलले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सिचाई जलस्रोत तथा उर्जा लगाय सरोकारवाला मन्त्रालयहरुको समेत राय समावेश गरेर तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“डेढ वर्षदेखिको गृहकार्यपछि प्रादेशिक सडक ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो “मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित, संसदमा दर्ता, विषयगत समिति र संसदमा छलफल गरि पारित भएपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ् ।”
प्रदेश सरकारले आफ्नै सडक ऐन बनाउन लागेको हो । हाल सार्वजनिक सडक ऐन –२०३१ कार्यान्वयनमा छ । बिधेयकमा प्रदेशका सडकको मापदण्ड तोक्ने, वर्गीकरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति, सडकहरुको अभिलेखीकरण र सडक मर्मत सम्भार गर्ने संयन्त्र पनि प्रस्ताव गरिएको भौतिक पुर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।
“पचास वर्ष पुरानो, सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको मापदण्डको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनी, व्यवहारिक समस्या भएकाले प्रदेश सरकारको आफ्नै सडक ऐनको आवश्यकता परेको हो,” उहाँले भन्नुभयो “ऐन बनाएपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सडक योजना छनौट, कार्यान्वयन र मर्मत सम्भारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहज हुनेछ् ।”
सडक आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जग्गा विवाद समाधान र सामाजिक मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेगरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ३२ वटा दफा र एक वटा अनुसुची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीत बहादुर वस्यालले बताउनुभयो ।
मन्त्रालय प्रस्तावमा गत पुष २६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित भएको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली –२०८० राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । २०७६ मा ऐन जारी भएता पनि नियमावली नबनेका कारण कार्यान्वयनमा बाधा परेको थियो ।
प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिन लागिएको जनाएको छ । गुरुयोजनालाई विद्युतीय (डिजिटल) बनाइएको प्रवत्ता पौडेलले बताउनुभयो । मन्त्री जुग्जालीले गत जेठमा पदभार सम्हाल्ने क्रममा प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
