पोखरा ः यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा देशमै पहिलो पटक सवारी साधनको ‘डिजिटलाइजेसन’ (विद्युुतीय अभिलेखीकरण) गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्तालयले सेवा प्रवाह सुधारका लागि यातायात कार्यालयहरुलाई फाइल र ढड्डामुक्त बनाउने लक्ष्य सहित कास्कीबाट यसको सुरुआत गरेको छ ।
यातायात कार्यालयमा सफ्टवेयरको विकास गरेर सुरुआतमा परीक्षणका रुपमा ‘डिजिटलाइजेसन’ गरिएको हो । डिजिटलाइजेसनपछि फाइल र ढड्डा खोज्दा हुने समयको बचत, जनशक्तिलाई कामको भार कम र कार्यालय व्यवस्थित बनेको छ ।
गण्डकीमा यातायात मन्त्रालयले सुरु गरेको ‘डिजिटलाइजेशन’ लगायत अन्य सुधारका कार्यहरुका बारेमा आज बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको टोलीले पोखरामा जानकारी लिएको छ ।
यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, मन्त्रालयका सचिव वलराम निरौला, यातायात महाशाखा तथा यातायात कार्यालयका प्रमुखहरु सहितको टोलीले गण्डकीमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि चालिएका कदमका बारेमा जानकारी लिएको हो ।
गण्डकीको यातायात मन्त्रालयले यातायात कार्यालयहरुका सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने, सवारी कर अनलाइनबाटनै भुक्तानीको व्यवस्था, यातायात कार्यालयहरु विहान ८ः०० बजेदेखी सञ्चालन तथा पोखरा उपत्यकामा मिटरमा ट्याक्सीलाई अनिवार्य गर्ने लगायतका सुधारका कामहरु यातायात क्षेत्रमा थालेको छ ।
मन्त्रालयको भएको छलफलमा गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यातायात कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह सुधारका लागि गरिएका कामहरुका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाँले प्रदेशमा परीक्षणका रुपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीमा रहेका पुराना सबै फाइल र ढड्डाहरुलाई विस्थापित गरी डिजिटलाइज गरिएको र यसबाट सेवाग्राहीले झन्झट रहित रुपमा छिटो सेवा पाएको बताउनुभयो । सवारी साधनको विवरणलाई विद्युतीय अभिलेख राख्ने कार्यलाई प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा समेत विस्तारको योजना रहेको मन्त्री जुग्जालीले जानकारी दिनुभएको थियो ।
“ठूलो संख्यामा रहेका ढड्डा र फाइलका कारण चाहिएको बेलामा फेला पार्न नसकिने, च्यातिने तथा हराउने समस्या थियो । अहिले सबै फाइलहरुलाई स्क्यानिङ गरी कम्प्युटरमा राख्ने काम कास्कीको यातायात कार्यालयबाट थालनी गरेका छौँ ।” मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो,“यसबाट कार्यालयको सेवा छिटो र चुस्त भएको छ । सेवाग्राहीको समय समेत बचत भएको छ ।”
छलफलमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि दुई प्रदेशले संयुक्त रुपमा गर्न सकिने कामका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । बागमतीका यातायातमन्त्री लम्सालले यातायातका फाइल ‘डिजिटलाइज’ गर्ने कार्यलाई बागमतीले समेत प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । गण्डकीको अनुभव र यसका लागि गरिएका प्रक्रियालाई अनुसरण गरी आफ्नो प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
बागमतीको टोलीले कास्कीको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र दुबै कार्यालय, ट्रायल सेन्टर लगायतको अवलोकन गरी जानकारी लिएको थियो । सो अवसरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिजालले यातायातका फाइल ‘डिजिटलाइज’ प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । फाइल डिजिटलाइजगरेपछि सेवा प्रवाहमा समेत सहज भएको बताउनुभयो । “फाइल, ढड्डा खोज्ने झन्झटको अन्त्यसँगै हराउने, नासिने, कुहिनेबाट समेत जोगिएका छन् । कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सजिलो र छिटो भएको छ” रिजालले भन्नुभयो ।
