बेनी, पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आवास र स्टोर (भण्डारण) भवन निर्माण शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र लामाखेतमा निर्माण हुन लागेको भवनको बुधबार अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले शिलन्यास गरे ।
भवन निर्माणका लागि लक्ष्मण शर्मा, रेमबहादुर बिक, प्रकाश पौडेल, सन्तोष रावल, नरबहादुर थापा, जितबहादुर बिक, दिपेन्द्र बिक, जर्नादन मल्ल, धौलागिरि सेलर मिल (विजय श्रेष्ठ) र लामाखेतका बासिन्दाहरुले सामुहिक रुपमा डेढ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।
स्थानीयबासीबाट रु. ३२ लाख मूल्य बराबरको जग्गा प्राप्त भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फणिन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए । एक रोपनी जग्गामा २ तले सभाहल सहित २३ वटा कोठा भएको स्टील स्टक्चर प्रबिधिको भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
एक करोड ९९ लाख लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माण गर्न साहना–सक्षम जेभीसँग एक करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको ईञ्जिनियर सुनिल बानियाले बताए ।
आगामी चैत महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जग्गा सम्माएर जग खनिएको छ । निर्धारित समयभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि मनोज कार्कीले बताए ।
यो जलजला गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को गौरवको आयोजना हो । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा भवन निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ । हाल वडा नम्बर ४ को लामाखेतमा तीन वटा भवन भाडामा लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन हुदै आएको छ । कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य शाखाको कार्यालय वडा नम्बर ७ मिलनचोकमा छन् ।
फरक फरक ठाउँ र साँघुरो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । अर्कोतर्फ भाडामा बजेट खर्च भएको छ । प्राबिधिक कारण स्टोर र कर्मचारी आवासको नाममा योजना सञ्चालन गरिएपनि सो भवनलाई प्रसासनिक कार्यमा उपभोग गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनका लागि न्युनतम चार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ ।
जग्गाको मापदण्ड नपुग्ने र प्रशासकीय भवनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा जग्गा खरिद भइसकेकाले स्टोर र कर्मचारी आवास भवन शिर्षकमा नयाँ ठाउँमा भवन बनाउन लागिएको हो । यसअघि खरिद भएको जग्गा अपायक पर्ने भएकाले भवन बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।
सेवा प्रवाहलाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा भवन बनाउन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष आचार्यले बताए । गाउँपाकिलाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले एकै ठाउँमा कार्यालय र विषयगत शाखा भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै भाडाका लागि बजेट खर्च घटाउन सकिने बताए ।
