बेनी, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दीको आइतबार बेनीमा प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुदै महामन्त्री शर्माले विगतको तुलनामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले धेरै अधिकार पाएको विषयलाई झुल्न नहुने बताए ।
‘नागरिकमा भएको असन्तुष्टि, गुनासोलाई सम्बोधन गर्न व्यवस्थाप्रति आकर्षण बढाउने नीति बनाउनुपर्छ । व्यवस्था खराब होइन् । नागरिकमा किन वितृष्ण र निराशा बढ्यो भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ?,’ उनले भने ‘एक जना व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक भन्दा बढी हुन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेर व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।’
निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा राज्यका संयन्त्रहरु नागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार नहुँदा व्यवस्थाको बिरोध भएको महामन्त्री शर्माले बताउ । नागरिकहरुमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउन काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको अपनत्व लिएर जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताए ।
संघीयतालाई बलीयो बनाउन संघीय सरकारले शक्ति र स्रोत विकेन्द्रिकरण गर्ने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको महामन्त्री शर्माको भनाई थियो । नियन्त्रणमुखी र पारिवारले राज्य चलाउने व्यवस्थामा नागरिकले भोगेका दुख, कष्टसँग अहिलेको व्यवस्थालाई तुलना गर्न आग्रह गरे ।
‘तत्कालको लाभको कुरा होइन, देश र जनताको चिन्ता गर्नुपर्छ । २०८४ को चुनावको होइन्, अहिले जनताले कसरी सुविधा पाउँछन भनेर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ‘रेलमार्ग, भ्यु टावरको भन्दा सहज सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सम्बन्धी नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पार्टीसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाललाई समुन्नतितर्फ अघि बढाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको बताउदै महामन्त्री शर्माले आर्थिक र राजनीतिक अवस्था संकटमा भएको भन्ने भ्रमबाट मुक्त रहन आग्रह गरे ।
‘नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । संकट आइसकेको होइन । संकट र समस्यालाई फरक रुपमा बुझ्नुपर्छ,’ शर्माले भने ‘समस्यालाई पार लगाउन सकिन्छ । सरकारले गरेका प्रयासले परिणाम स्वरुप आर्थिक सूचकमा सुधार आएको छ । अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्रोमा पर्ने गरेर जथाभावी रुपमा ऋण लिएर अनुत्पादन र अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न सरकारलाई सचेत बनाएका छौ ।’
आसन्न महासमिति बैठकमा उमेद्वार छनौटको अधिकार सम्बन्धित समितिलाई दिने व्यवस्था मिलाउन बिधान संसोधनको तयारी गरेको महामन्त्री शर्माले बताए ।
…
