दरवाङ, ः चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पुजिगत शिर्षकमा १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामा पहिरो पिडितको पुनस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि कम्तिमा रु. २६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
पहिरो लगत्तै उद्धार, राहत, अस्थाई बसोबास, क्षतिग्रस्त बिद्युत, खानेपानी, सडक मर्मतमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरबास गुमाएकाको पुर्नबास योजनाका लागि समुदाय स्तरबाट संकलित रु. ५० लाख सहित रु. ९९ लाख छुट्टाएको छ ।
‘‘बाडिसकेको बजेट संसोधन गर्न पहल गरेपनि सफल भएन,’’ अध्यक्ष थमसरा पुनले भन्नुभयो ‘‘हाम्रो सबै बजेट खनाएपनि पिडितको पुनस्थापना र पुननिर्माण गर्न पुग्दैन । कहाँबाट स्रोत जुटाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौ ।’’ धवलागिरीमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन् ।
‘‘संघीय सरकारले बिपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आशा थियो,’’ मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भन्नुभयो ‘‘मृतकका परिवारलाई राहत दिने बाहेक संघ सरकारले कसरी पुननिर्माण र पुनस्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यबिधिनै बनाएन् । हाम्रो क्षमताले भ्याउदैन् ।’’
बजेट अभावका कारण अन्यौलता देखिएको मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका बताउनुहुन्छ । पुननिर्माण र पुनस्थापनाका लागि आवश्यक अरबौ बजेट ब्यवस्थापन लागि स्रोत नहुँदा अलमलमा परेको उहाले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बिनियोजन र बाँडफाँड भैसकेपछि सिर्जित बिपद् ब्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका लागि प्रदेश र संघ सरकारले प्रस्ताव गरेको धवलागिरीका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताउनुभयो ।
म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले कोरोना (भाइरस)को महामारी नियन्त्रण, ब्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक बिपद् ब्यवस्थापन कोषमा चालू आर्थिक वर्षमा रु. सात करोड २७ लाख १३ हजार बिनियोजन गरेका छन् । क्षति र प्रारम्भिक सर्बेक्षण अनुसार स्थानीय तहहरुले सबै पुजिगत बजेट रकमान्तरण, शिर्षकान्तर गरेपनि नपुग्ने देखिन्छ ।
म्याग्दीमा पहिरोबाट २३६ घर पूर्ण क्षति र विभिन्न बस्तिका आठ सय बढी घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रशासनको तथ्याङ्क छ । टहरा, त्रिपाल, आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेका बिस्थापितहरु सुरक्षित बासको आशामा छन् ।
सडक, खानेपानी, भवन, सिचाई आयोजना, झोलुङ्गे पुल, विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पैदलमार्ग, खेलमैदान लगायत भौतिक संरचना ठूलो क्षति भएको छ । पहिरो र बाढीका कारण जेठ महिनायता म्याग्दीमा ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका छन् ।
लागत अनुमान तयार पारेर तीनै तहका सरकारले डुब्लीकेशन नहुने गरेर विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट पुनस्थापना र पुननिर्माण योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताउनुभयो ।
संघ सरकारले विपद् प्रभावितको पुनस्थापना र पुननिर्माणका लागि विश्व बैंकबाट रु. छ अर्ब ऋण लिएको छ । कार्यबिधि बनाएर सो ऋणबाट पुनस्थापना र पुननिर्माण योजना सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
‘‘यसपालिको बाढी, पहिरोले गण्डकी प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । पालिका र प्रदेशको क्षमताले पुनस्थापना र पुननिर्माण सम्भव देखिदैन,’’ उनले भन्नुभयो ‘‘पाल र टहरामा भएका नागरिकलाई जति सक्दो छिटो सुरक्षित घर, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुननिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै इकाई आवश्यक छ ।’’
