बेनी, ५ कात्तिक ः म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश कानुन बमोजिम चाडपर्व खर्च वापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण, विपद् प्रभावितको ब्यवस्थापनका लागि चन्दा संकलन गर्ने तर जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता लिने कार्यको चौतर्फि आलोचना भएपछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई टेकेर म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका बाहेकका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दशैँ भत्ता लिएका थिए ।
१७ जना जनप्रतिनिधिबाट प्रतिवद्धताहरु आए बमोजिम खातामा पठाइएको रकम फिर्ता गरि कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरिएको रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो ।
प्रवासमा पुग्नुभएका वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य कृष्णबहादुर गर्वुजाले आफ्नो खातामा जम्मा भएको दशैँ सहित अन्य सेवा सुविधा वापत हालसम्म पाएको एक लाख ५९ हजार रुपैयाँ परिवारका सदस्य मार्फत गाउँपालिकाको खातामा फिर्ता गर्नुभएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, उपाध्यक्ष कमला तिलिजा सहित ८ वटै वडाका वडा अध्यक्ष, ६ जना कार्यपालिका सदस्य र १ जना वडा सदस्यले आफुले प्राप्त गरेको चाडपर्व भत्ता वापतको रकमलाई कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
भत्ताको रकमबाट अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गरेर पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य जनप्रतिनिधिले समेत दशैँभत्ता फिर्ता गर्ने तयारी गरेका छन । रघुगंगाका ४३ जना जनप्रतिनिधिलाई दसै भत्ता वापत ७ लाख २३ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीका पदाधीकारीहरुले चाडपर्व भत्ता वापत नियम अनुसार पाएको रकमबाट कोरोना कोष स्थापना गरेका छन् । प्रमुख, उपप्रमुख सहित ९ जना पदाधीकारीले यस वर्षको चाडवाडका लागि पाएको दुई लाख ३५ हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
भत्ताको साथै जिससको कोषमा रहेको रकमबाट पाँच लाख रुपैयाँको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, ब्यवस्थापन र उपचार कोष स्थापना गर्ने निर्णय लिएको जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेशको कानुन र नियम अनुसार कार्यालयले हाम्रो खातामा पठाएको रकमबाट कोरोना कोष बनाउन लागेका हौ,” उहाँले भन्नुभयो “कोषको रकम जिससको निर्णय अनुसार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, ब्यवस्थापन र उपचारमा खर्च हुन्छ ।”
बेनी नगर कार्यपालिकाका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा र वडा न. ८ का अध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले दसै भत्ता वापत खातामा आएको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । नगरपालिकाले बुधबार ५१ जना जनप्रतिनिधिको खातामा चाडपर्व खर्च वापत दश लाख रुपैयाँ पठाएको थियो ।
प्रदेश ऐनमा मासिक अन्य सुविधा सहित बर्षमा पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले २५ र २५ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र गाउँसभा सदस्यले १५ हजारका दरले चाडपर्व भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
कोरोना महामारीले राज्यको आयस्रोत घटेको र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अबस्थामा कानुनले दिएपनि चाडपर्व भत्ता बुझ्नु उचित नठानेर कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्न लागेको बेनी नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले बताउनुभयो ।
यसैगरी बेनी नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाले व्यक्तिगत खर्चमा वडाका ३० विपन्न परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले १० विपन्न परिवारलाई दशैं खर्च स्वरुप १÷१ बोरा चामल समेत सहयोग गर्नुभएको छ ।
चाडपर्व खर्च वापत मालिका गाउँपालिकाले ३८ जना जनप्रतिनिधिलाई छ लाख ४३ हजार र मंगला गाउँपालिकाले २९ जनालाई चार लाख ९८ हजार रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको खातामा पठाएको छ । धवलागिरी गाउँपालिकाले असार मसान्त सम्मको जनप्रतिनिधिको मासिक रुपमा पाउने सुबिधा दिएको र त्यसपछिको सुबिधा तथा चाडपर्व भत्ता अहिलेसम्म नदिएको जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ४२ जना जनप्रतिनिधिलाई करिब ७ लाख रुपैयाँ खातामा पठाइएको छ । अध्यक्ष डमबहादुर पुनले आफूले पाएको सुबिधा वापतको रकम कोषमा जम्मा गरेर सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिएको बताउदै चाडपर्व खर्चको रकमबाट अक्सिजन सिलिण्डर किनेर स्वास्थ्य संस्थालाई बितरण गर्ने बताउनुभयो ।
