बेनी । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रशारण लाइनको तारमुनी पर्ने घर–जग्गाको क्षतिपुर्ति वितरण सुरु भएको छ ।
कालीगण्डकी कोरीडोर प्रशारण लाइन आयोजनाले पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ खुर्कोट देखि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउपालिका–३ दाना जोड्ने प्रशारण लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका धनीहरुलाई क्षतिपुर्ति बाड्न लागेको हो ।
३९ दशमलब ६ किलोमिटर दुरीको प्रशारण लाइनको मध्य भागबाट दायाँ र बाया १५÷१५ मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाका धनीहरुलाई क्षतिपुर्ति वितरण गर्न सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धीत स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिहरु सहितको बैठकले क्षतिपुर्तिको दररेट निर्धारण गरेको थियो ।
प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा म्याग्दी खण्डमा पर्ने अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकाका घरजग्गा धनीहरुलाई टावर प्याडमा निर्धारण भएको मुआब्जाको दश देखि २५ प्रतिशत सम्म क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भएको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो । म्याग्दी खण्डमा तारमुनी पर्ने ४९५ कित्ता जग्गा र १९ वटा संरचनाका धनीलाई दश करोड ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिइने भएको छ ।
“क्षतिपुर्ति र मुआब्जा वितरण पनि जलबिद्युत, प्रशारण लाइन आयोजनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ,” प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो “यो आयोजना जति छिटो बन्यो त्यतिनै स्थानीयलाई लाभ हुने हिसाबले सरोकारवालाको राय, सुझाव र प्राबिधिक मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपुर्तिको दर निर्धारण गरेका छौ ।”
प्रशारण लाइनको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गामा संरचना निर्माण र रुख बिरुवा रोप्न नपाउने भएकाले क्षतिपुर्ति दिने ब्यवस्था छ । लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा खेतीबाली लगाउन भने पाइन्छ । क्षतिपुर्ति लिनका लागि बैंकमा खाता खोलेर वडा कार्यालयको सिफारिस सहितका कागजात लिएर बेनी स्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले प्रभावितलाई आग्रह गर्नुभयो ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउपालिको वडा न. १, २, ३, ६, ७, रघुगंगा गाउपालिकाको १, २ र ३ तथा पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको १, २, जलजला गाउपालिकाको १, २, ३, ६, ७ र ८ नम्बर वडामा प्रशारण लाइन निर्माण भएको छ ।
कुल ११४ वटा मध्य ११२ वटा टावर बनिसकेको छ । टावर निर्माण भएका १०० घरधुरी जग्गाका धनीलाई यसअघि आठ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पर्वतमा ५५ र म्याग्दीमा चालीस रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।
पर्वतमा तीन करोड ९७ लाख र म्याग्दीमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । टावर निर्माण हुने जग्गालाई चार वर्गमा बाडेर प्रतिरोपनी पाँच लाख देखि तेह् लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । प्रशारण लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेलाई टावरको मुआब्जाको दररेट तथा क्षति अनुसार दश देखि २५ प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भएको हो ।
म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी तथा सहायक नदी र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादीत बिजुली केन्द्रिय ग्रिडमा जोड्न एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा प्रशारण लाइनका साथै दाना र खुर्कोटमा सब स्टेशन बनाउन लागिएको हो ।
प्रशारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन सन् २०१६ मा दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना दुई वर्ष वर्ष ढिला गरि सकिन लागेको हो । पोखरेबगर क्षेत्रमा जग्गाधनीसंगको बिवाद र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले आयोजना निर्माण प्रभावित बनेको थियो ।
पोखरेबगर क्षेत्रमा करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको प्रशारण लाइन निर्माणको काम स्थानीय प्रशासनको सहजिकरणमा गत पुष महिनादेखि सूचारु भएको थियो । खुर्कोट र दानाको सब स्टेशनमा उपकरण जडान भइसकेको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण घलेम्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको ५ मेगावाट विद्युत खेर गएको छ ।
१३ मेगावाट क्षमताको थापाखोला जलविद्युत आयोजना पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन् । ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत आयोजनाले प्रशारण लाइन र सबस्टेशनसंगै उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
