कोरलालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समृद्ध नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य
जोमसोम । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बुधबार मुस्ताङ स्थित कोरला नाका र युरेनियम खानीको निरिक्षण गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीद्धयले सरोकारवालाहरुसँगको भेटघाटका क्रममा कोरलानाकालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समृद्ध नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँहरु कोरलानाका सञ्चालन, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निरीक्षणका लागि उपल्लो मुस्ताङ पुगेर फर्कनुभएको हो । मन्त्री ज्ञवालीले कोरला अरुभन्दा बढी सम्भावना बोकेको नाका भएकाले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सरकारले चाँडोभन्दा चांँडै कोरलानाका सञ्चालनमा ल्याएर जिल्ला, प्रदेशको मात्र होइन समग्र देशकै भाग्य रेखा कोर्नसक्ने बनाउन सरकार लागि परेको स्थानीयबासीलाई जानकारी गराउनुभयो ।
उहाले गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा कोरला नाकासहित, रसुवागढी, हिल्सा, किमाथांका लगायत ६ नाका खोल्न भनेर सम्झौता गरेको र त्यसलाई चीनले औपचारिक रुपमै सहमति जनाइसकेको खुलासा गर्नुभयो । ‘अब सबै चिजको ढोका खुल्ला भइसकेको छ । कोरलामा भन्सार, अध्यागन, क्वारेन्टाइन, सुख्खा बन्दरगाह र चेकपोस्ट लगायतका एकीकृत भन्सार पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्छौं, ‘परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो ‘कोरलानाका छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न सरकार तदारुकताका साथ लाग्छ । यो नाका २ देशको मात्र होइन यसलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा लैजान चाहेको छ ।’
मन्त्री ज्ञवालीले नाका सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता समेत गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले कोरला नाका सञ्चालन भयो भने नेपालले चीनको बाटो भएर समुद्री बन्दरगाहसम्म पुग्नसक्ने र त्यहाँबाट अरु विभिन्न देशसँग व्यापारिक सम्बन्धसमेत विस्तार गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
‘कोरलानाका देशकै गौरवमय नाका हो । यो प्राचिन रेशमी मार्ग अर्थात् शिल्क रोडको एक हाँगा पनि हो,’ मन्त्री ज्ञवाली भन्नुभयो, ‘हजारांै वर्ष पहिले यही मार्ग हुँदै भारतीय व्यापारी चीन पुग्थे र चिनिया भिक्षुहरु पनि लुम्बिनी र भारतको पटनासम्म पुग्ने गर्थे ।’
कोरलानाकामा एकीकृत भन्सार लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकार अग्रसर रहने र त्यसका लागि यही कार्यकालमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि अप्रसेननै थाल्ने स्थानीयसमक्ष प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले उपल्लो मुस्ताङबासी समक्ष बेनी–जोमसोम–कोरला सडककालाई अबको २ वा ३ वर्ष भित्र पूरा गरी छाड्ने ठोकुवा गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले लोमान्थाङमा आयोजित कार्यक्रममा उपल्लो मुस्ताङ जिवित कला—संस्कृतिको खुला संग्रालय रहेको र जहाँको मौलिकताले हिमाली संस्कृति जोगाएर राखेको बताउनुभयो ।
यहाँको दरबार, मन्दिर, गुम्बा र छोर्तेन आदि अद्वितीय गहना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले संसारकै मूल्यवान युरोनियम धातुको भण्डार यहाँ रहेकाले यसको समुचित व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ध्यान दिने जनाउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले चीनसँग कोरलानाकामा ‘इकोनोमिक जोन’ बनाउनका लागि सहमति भइसकेको खुलासा गर्नुभयो । जोन निर्माण भएको अवस्थामा उद्योग धन्दा र विभिन्न प्रोसेसिङ खोल्न सकिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीसँगै कोरलानाका पुगेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले कोरलानाका सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियाका लागि पटकपटक सचिवस्तरीय वार्तासंवाद भइसकेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री भट्टले यो मन्त्रीस्तरीय भ्रमण मात्र नभई यहाँको समग्र वस्तुस्थितिलाई अवलोकन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सरकारको टोली मुस्ताङ आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले अर्थ मन्त्रीले पटक÷पटक बजेट भाषणमा कोरलानाकाको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको जनाए पनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दुखेसो गर्नुभयो । सांसद तुलाचनले कोरलानाकाको सम्पूर्ण अवस्था पटक÷पटक सरकारलाई अपडेट गरेको भए पनि त्यसतर्फ चासो नगएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले मन्त्रीस्तरीय कोरला भ्रमणको रिपोर्टिङले कोरलानाका सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा केही आशा पलाएको बताउनुभयो । यस्तै, उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर र लोमान्थाङ गाउपालिकाका २ अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट र सुवर्णकुमार बिष्टले कोरलानाका छिटो भन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाहरुले कोरलानाका मुस्ताङीहरुको भगवान सरह भएकाले अब नाका खोल्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रीस्तरीय भ्रमणले मात्र कोरलानाका खोल्छ भन्नेमा मुस्ताङबासी अझै विश्वस्त नरहेको जनाउँदै २ अध्यक्षले नाका खोल्नका लागि मुस्ताङबासी जनता सिंहदरबारमा पटकपटक धाउन सक्ने जनाउनुभयो ।
उपल्लो मुस्ताङका २ अध्यक्षले सरकारका प्रतिनिधिसमक्ष बेनी—जोमसोम—कोरला सडकको स्तरोन्नति तलबाट नभई कोरलाबाटै ग्राभेल र कालोपत्रे गरिनुपर्ने सुझाउनुभयो । कोरलानाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहित उद्योग वाणिज्य मन्त्री भट्ट, संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन, प्रदेश सांसदहरु, परराष्ट्र सचिव, वाणिज्य सचिव, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका डिई र भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीको उपस्थिति थियो ।
टोलीले कोरलानाकासहित लोमान्थाङमा रहेको युरेनियम पहाडको समेत निरीक्षण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चीनसँग सीमाना जोडिएको उत्तरी कोरलानाकामा चीन पक्षले भन्सार, अध्यागमन लगायत ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ । चीनले कोरलामा २०७४ सालदेखि पूर्वाधार निर्माण गरेको र अहिले त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । नेपाल पक्षले कोरलानाकामा कुनै पूर्वाधार निर्माण गरेको छैन । सरकारले गत वर्ष कोरलानाकामा भन्सार, अध्यागमन, सुख्खा बन्दरगाह लगायतका एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण गर्न १ हजार रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा लिइसकेको छ ।
