बेनी, जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीको घरजग्गाको कारोबारबाट एक वर्षको अवधिमा रु. चार करोड ६८ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा रु. चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख कलादेवी शर्मा रिजालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु. ३६ लाख ६३ हजार ९०८ कम राजस्व संकलन भएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा कित्ताकाट भएन, । जसको असर घरजग्गाको कारोबार र राजस्व संकलनमा परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबण्डा रोकिएको छ ।”
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु. पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७÷०७८ रु. पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६÷७७ मा रु. तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८०६ राजस्व संकलन भएको थियो ।
घरजग्गाको रजिस्टे«शनबाट रु. दुई करोड ४३ हजार ८१६, न्यायिक दस्तुर दण्ड जरिवाना र जफत शिर्षकमा रु. १२ लाख ३८ हजार ४२०, सेवा शुल्क÷अन्य प्रशासनिक दस्तुरमा रु. ६६ लाख ५२ हजार सात सय, रोक्का दस्तुर÷घर कायमबाट रु. ८२ हजार दुई सय र पुँजिगत लाभकर रु. एक करोड ८८ लाख तीन हजार ८६६ राजस्व संकलन भएको छ ।
रजिष्ट्रेसन शुल्क अन्तर्गतको राजश्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । रजिष्ट्रेसन तर्फ ग्रामिणको ५३३ र शहरीको २११ गरी कुल ७४४ वटा लिखत पारित भएको छ ।
मुद्दा शाखामा ३८८ नामसारी, १५ संसोधन र ६८ वटा श्रेष्ता कायम सहित ५५६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४९८ वटाको फस्यौट भएको छ । गत वर्ष २४३ जना महिला र २७ जना दलितको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गरेवापत छुट पाएका छन् ।
महिलाले रु. २५ लाख ४१ हजार १४१ र दलितले रु. एक लाख ६३ हजार तीन सय बराबरको छुट पाएका हुन् । २० वटा सरकारी निकायले रु. सात लाख ३२ हजार ६६८ र ३ वटा विद्यालयले रु. १९ हजार ५४० छुट पाएका छन् ।
बेनी नगरपालिकाले मात्र म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । अन्य पाँच वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत आर्थिक वर्षदेखि अंशबन्दा र घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ ।
