पोखरा, । गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चार वटा भवन निर्माण भएका छन् । पोखरामा बिहिबार भएको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तरगतका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, शहरी विकास तथा भवन र पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवन निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख राम पराजुलीले गत आर्थिक वर्षमा १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ७८ किलोमिटर ग्राभेल, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारले ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८५ वटा सडक पुल र ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “नयाँ आर्थिक वर्षमा थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।”
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख शोभियत खड्काले गत वर्ष बहुउद्देश्यीय÷सामुदायिक, गैर आवासीय भवन, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार, स्याटालाइट सिटि, शहरी पूर्वाधार र अन्य गरि कुल ४३ वटा योजना सञ्चालन गरेकोमा ३० वटा सम्पन्न भएका जानकारी दिनुभयो ।
स्याटालाइट सिटि कार्यक्रम मार्फत पर्वतको फलेवास नगरपालिका २ र ११ को वडा कार्यालय, पोखरामा दुई वटा मन्त्री आवास भवन निर्माण सकिएको बताउनुभयो । महेन्द्रगुफा बृहत विकास परियोजना, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण शुरु भएको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यसपाली रु. ३० लाख भन्दा कम बजेटका आयोजना नबनाएको जानकारी गराउदै व्यक्तिगत र व्यवसायिक स्वार्थका योजनामा बजेट परेको भेटिए कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
“अर्को वर्ष रुग्न आयोजनाको काम सम्पन्न भएको अथवा ठेक्का तोडेको विवरण ल्याउनुहोस,” उहाँले भन्नुभयो “अन्तरमन्त्रालय समन्वय र नीतिगत समस्या समाधानको नेतृत्व हामीले गर्छौ । बजेट बिनियोजन भएका योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न साउनको दोस्रो साताभित्र समयतालिका बनाएर काम गर्नुहोस् ।”
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले आयोजनाहरुको वातावरणीय असर न्युनीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाउन र समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर सहजिकरणको पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आवश्यकता र उपयोगीताको आधारमा योजना छनौट गर्ने बिधि बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले गत वर्ष समग्रमा मन्त्रालयले ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताउनुभयो । “गत वर्षदेखि निर्माण भएका सडकको दिगो प्रयोग र मर्मत सम्भारका लागि हेरालु राख्न थालिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “यो वर्ष रुग्न भएका आयोजनालाई पूर्णता दिन र दिर्घकालिन महत्वका बहुबर्षिय योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएका छौ ।”
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बिष्णुप्रसाद शर्माले समग्र प्रदेशको करिब ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालयको प्रगति प्रदेश सरकारको उपलब्धीसँग जोडिने भएकाले बजेट बिनियोजन भएका योजनाको समयमै कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरुले व्यवसायिक र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“गत वर्ष चुनाव, तीन पटक सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनु तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर आयोजनाको ठेक्का पारेका निर्माण व्यवसायी व्यवसायिक नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन्,” उहाँले भन्नुभयो “जनशक्ति अभावको समस्या समाधानका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरेका छौ । समयमै काम हुने वातावरण बनाउनुहोस् ।”
कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिको कमी, भएका जनशक्ति पनि अधिकांश करारका हुनु, टुक्रे योजना धेरै हुनु, ठूला आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु जस्ता समस्याका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
