बेनी, । स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार बेनीमा सम्पन्न भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा म्याग्दी र पर्वतका न्यायिक समितिका पदाधीकारी र सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखरा बागलुङका न्यायाधिश कृष्ण गिरीले जनतालाई सरल र सहज रुपमा न्याय उपलब्ध गराउनका लागि न्यायिक समिति निष्पक्ष र इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर कानुन अनुसार मेलमिलापका घटनालाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनले विपन्न परिवारका सदस्यहरुलाई न्यायमा सहज पु¥याउनका लागि घटनाको निशुल्क दर्ता र सुलभ खर्चमा न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न अदालतका न्यायाधिश, सरकारी वकिल र न्यायिक समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिबक्ता चिरञ्जीवी शर्माले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्दा तथ्यलाई तोडमोड नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक समितिमा आएका घटनाहरुलाई न्याय दिलाउने क्रममा आउने कानुनी समस्याहरुमा कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले न्यायिक समिति सम्वन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबारे जानकारी गराउनुभएको थियो भने बागलुङका न्यायाधिश दिवाकर भट्ट र म्याग्दीका न्यायाधिश कृष्णप्रसाद नेपालले न्यायिक समितिलाई कानुनी रुपमा मेलमिलाप गराउने तरिकाबारे जानकारी गराउनुभएको थियोे ।
मूख्य न्याधिबक्ता शर्माको अध्यक्षता, उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको कार्यक्रमको संचालन शाखा अधिकृत शान्तीदेवी शर्माले संचालन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पालिकाका न्यायीक समिति, सरकारी वकिल, अधिबक्ता लगायतको उपस्थित हुनुभएको थियो । न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले मेलमिलाप कार्यमा देखिएका समस्याहरुबारे अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
